उत्तराखंड का अनुपूरक बजट: धामी सरकार ने विधानसभा में पेश किया ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट, कुल आकार ₹1.19 लाख करोड़ पार; किसानों और कुंभ पर खुला पिटारा

गैरसैंण/देहरादून। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना पहला uttarakhand ka anupurak budget विधानसभा के पटल पर रख दिया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ₹7,844.18 करोड़ का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इस नए बजटीय प्रावधान के जुड़ने के बाद राज्य के कुल बजट का आकार अब बढ़कर ₹1,19,547.39 करोड़ हो गया है। सरकार का यह महत्वपूर्ण वित्तीय कदम राज्य के बुनियादी ढांचे, किसानों, युवाओं और स्थानीय निकायों को सीधे तौर पर सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया है।

धामी सरकार द्वारा पेश किए गए इस उत्तराखंड का अनुपूरक बजट में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संतुलित आवंटन किया गया है। बजट के कुल आकार में से ₹3,679.86 करोड़ राजस्व मद के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि ₹4,164.32 करोड़ पूंजीगत मद (कैपिटल एक्सपेंडिचर) के लिए आरक्षित रखे गए हैं। पूंजीगत मद में भारी आवंटन यह स्पष्ट करता है कि सरकार का मुख्य फोकस राज्य में सड़कों, पुलों, बांधों और अन्य स्थाई संपत्तियों के निर्माण पर है ताकि दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित हो सके।

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इस अनुपूरक बजटीय दस्तावेज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने अन्नपूर्ति योजना के तहत किसानों से धान और गेहूं की सुगम खरीद सुनिश्चित करने के लिए ₹1,100 करोड़ का बड़ा प्रावधान किया है। इस राशि से किसानों के फसल भुगतान में तेजी आएगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कृषि और सहकारिता से जुड़ी अन्य छोटी योजनाओं को भी वित्तीय मजबूती दी गई है।

ग्रामीण और शहरी विकास को जमीनी स्तर पर गति देने के लिए धामी सरकार ने छठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके तहत स्थानीय निकायों के लिए राज्य कर राजस्व में हिस्सेदारी को 10.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बढ़े हुए कोटे के तहत स्थानीय निकायों के लिए ₹721 करोड़ का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है, जिससे नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे।

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हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी भव्य और ‘दिव्य कुंभ मेले’ की प्राथमिक व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने बजट में करीब ₹290 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके जरिए मेला क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, सड़कों, घाटों की मरम्मत और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित ‘जल जीवन मिशन’ के तहत ठेकेदारों के लंबे समय से लंबित पड़े बकाए भुगतानों को चुकाने के लिए ₹300 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। इससे ठप पड़े पेयजल प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी।

बदलते दौर के साथ उत्तराखंड के छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके लिए स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु ₹200 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो आम जनता को बेहतर इलाज की सुविधा मुहैया कराने वाली ‘अटल आयुष्मान योजना’ के लिए ₹100 करोड़ और राज्य सरकार के कर्मचारियों व पेंशनर्स के कैशलेस इलाज हेतु ‘गोल्डन कार्ड योजना’ के लिए ₹125 करोड़ का अहम प्रावधान अनुपूरक मांगों में शामिल किया गया है।

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गैरसैंण बांध, खेल और चिकित्सा शिक्षा के अन्य मुख्य प्रावधान

• गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना: ग्रीष्मकालीन राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए इस डैम प्रोजेक्ट हेतु ₹122 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

• खेलों को बढ़ावा: राज्य में खेल संस्कृति को विकसित करने और प्रतिभाओं को निखारने के लिए उत्तराखंड खेल विश्वविद्यालय के लिए करीब ₹35 करोड़ और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹10 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

• मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर: पिथौरागढ़ और रुद्रपुर जैसे पहाड़ी व मैदानी जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल व नर्सिंग कॉलेजों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी पूंजीगत मद से विशेष फंड जारी किया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उत्तराखंड का अनुपूरक बजट को राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। विधानसभा में विपक्ष के भारी हंगामे और चर्चा के बीच सरकार इस अनुपूरक बजट को पारित कराने की तैयारी में है ताकि चुनावी साल में सभी स्वीकृत विकास कार्य बिना किसी वित्तीय बाधा के धरातल पर उतर सकें।

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