नैनीताल। उत्तराखंड पर्यटन विकास विभाग द्वारा राज्य में होटल और Home stay के पंजीकरण तथा उनके नवीनीकरण को लेकर लागू की गई नई नियमावली को लेकर पर्यटन व्यवसायियों और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस नई व्यवस्था पर अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जिला नैनीताल के पर्यटन गतिविधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक अखिलेश सेमवाल ने सरकार से छोटे और मध्यम वर्ग के पर्यटन कारोबारियों के हितों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतियां बनाते समय धरातल पर काम करने वाले व्यवसायियों की व्यावहारिक समस्याओं को समझा जाना बेहद आवश्यक है।
उत्तराखंड की आजीविका और पर्यटन का अंतर्संबंध
अखिलेश सेमवाल ने उत्तराखंड की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि पर्यटन इस पर्वतीय राज्य की रीढ़ है। उत्तराखंड की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में पर्यटन व्यवसाय एक मुख्य स्तंभ की भूमिका निभाता है। राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर सुदूर उच्च हिमालयी क्षेत्रों तक, हजारों परिवारों की दैनिक आजीविका सीधे तौर पर होटल, Home stay, रेस्टोरेंट, गाइड, टैक्सी संचालन और अन्य पर्यटन गतिविधियों पर निर्भर है। ऐसे में पर्यटन से जुड़े किसी भी नियम या नीति का सीधा प्रभाव सीधे तौर पर इन परिवारों के चूल्हे और रोजगार पर पड़ता है। उन्होंने जोर दिया कि राज्य के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यटन कारोबारियों को एक अनुकूल और सहयोगात्मक माहौल मिले।
डबल इंजन सरकार के ऐतिहासिक प्रयास
प्रेस को जारी बयान में भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने और उत्तराखंड को देश ही नहीं बल्कि दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने के लिए दिन-रात निरंतर प्रयास कर रही है।इसके साथ ही उन्होंने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिव्य मार्गदर्शन में उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर एक विशिष्ट पहचान मिली है। आज उत्तराखंड न केवल प्राकृतिक पर्यटन, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक बड़े वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण से लेकर मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के विकास तक, सरकार की नीतियां राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। इन प्रयासों के कारण ही आज रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार के नए रास्ते खुले हैं।
नई नियमावली और कारोबारियों की व्यावहारिक समस्याएं
सराहनीय प्रयासों के बीच, अखिलेश सेमवाल ने पर्यटन विभाग द्वारा हाल ही में लागू की गई होटल एवं Home stay पंजीकरण और नवीनीकरण की नई नियमावली को लेकर धरातलीय चिंताओं को प्रमुखता से उठाया। नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक पांच वर्ष में होटलों और Home stay का नवीनीकरण कराना अनिवार्य किया गया है, जिसके साथ एक निश्चित शुल्क का प्रावधान भी जोड़ा गया है।इस व्यवस्था पर बात करते हुए सेमवाल ने कहा कि बड़े होटल समूहों या स्थापित व्यावसायिक श्रृंखलाओं के लिए ये नियम सामान्य हो सकते हैं, लेकिन राज्य के दूरदराज के गांवों और कस्बों में संचालित होने वाले छोटे व मध्यम श्रेणी के पर्यटन कारोबारियों के लिए यह एक बड़ी व्यावहारिक समस्या बन सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में कई लोग अपने घरों के दो या तीन कमरों को Home stay के रूप में संचालित कर स्वरोजगार से जुड़े हैं। उनकी आय का जरिया बेहद सीमित और सीजनल (मौसम आधारित) होता है। ऐसी स्थिति में हर पांच साल में नवीनीकरण की बाध्यता और उसके साथ तय किया गया शुल्क इन छोटे संचालकों पर एक बड़ा और अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल सकता है।
सरल, पारदर्शी और व्यवसायी-अनुकूल व्यवस्था की मांग
भाजपा पर्यटन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने सरकार और पर्यटन विभाग के उच्चाधिकारियों से आग्रह किया है कि पंजीकरण और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल, पारदर्शी और पूरी तरह से व्यवसायियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कागजी कार्रवाई और जटिल नियमों के जाल को जितना हो सके कम किया जाए, ताकि एक कम पढ़ा-लिखा या ग्रामीण परिवेश का Home stay संचालक भी बिना किसी परेशानी या बिचौलियों के अपने व्यवसाय को वैध तरीके से चला सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि जब प्रक्रियाएं जटिल होती हैं, तो छोटे कारोबारियों में भय और असमंजस का माहौल बनता है, जिससे उनके हौसले टूटते हैं। सरकार का मूल उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पलायन को रोकना है। इसलिए, नियमों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो लोगों को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करे, न कि उन्हें कानूनी उलझनों में फंसाकर हतोत्साहित करे।
स्थानीय रोजगार और सतत विकास पर जोर
अखिलेश सेमवाल ने अपने बयान के समापन पर इस बात पर विशेष जोर दिया कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और पर्वतीय राज्य में सतत विकास (सस्टेनेबल डेवलपमेंट) तभी संभव है जब स्थानीय युवाओं को उनके घर के पास ही सम्मानजनक आजीविका मिले। Home stay योजना राज्य सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी और सफल योजना रही है, जिसने पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पर्यटकों को भी अब उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक भोजन और आतिथ्य का अनुभव Home stay के माध्यम से मिल रहा है।उन्होंने उम्मीद जताई कि संवेदनशील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन विभाग के अधिकारी छोटे होटल और Home stay संचालकों की इन व्यावहारिक दिक्कतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। सेमवाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि संगठन और सरकार मिलकर इन नियमों में आवश्यक संशोधन या सरलीकरण करेंगे, ताकि राज्य के छोटे से छोटे पर्यटन व्यवसायी के हितों की शत-प्रतिशत रक्षा हो सके और उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र बिना किसी बाधा के नई ऊंचाइयों को छूता रहे।
