धोखाधड़ी और उत्पीड़न मामला: उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू झांसी से और भतीजा बरेली से गिरफ्तार, भेजे गए जेल

देहरादून। Rekha Arya husband Girdhari Lal Sahu arrested by Dehradun Police SIT in a high-profile case. उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा दर्ज कराए गए गंभीर मुकदमों के मामले में देहरादून पुलिस और विशेष जांच दल (SIT) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले तीन सप्ताह से अधिक समय से फरार चल रहे मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में सह-आरोपी और गिरधारी लाल के भतीजे सत्येंद्र राठौर को भी यूपी के बरेली (जोगी नवादा) से हिरासत में लिया गया है। न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बाद की गई इस त्वरित कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को देहरादून लाया गया, जहां से अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

कैंट थाने में दर्ज हुई थी संगीन धाराओं में प्राथमिकी

इस पूरे हाई-प्रोफाइल विवाद की शुरुआत अक्टूबर 2026 में हुई थी, जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने स्वयं देहरादून के कैंट कोतवाली में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एक विस्तृत और लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मंत्री की इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) की कई गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला पंजीकृत किया था। मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति पर न केवल घरेलू हिंसा, शारीरिक मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था, बल्कि अपने स्टाफ कर्मियों के सामने उनके खिलाफ जातिसूचक अपशब्दों और गालियों का इस्तेमाल करने का भी बेहद गंभीर आरोप मढ़ा था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपनी शिकायत में यह भी कहा था कि उनके पति ने कुछ बाहरी तत्वों के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची थी, जिसके प्रमाण के रूप में एक संदिग्ध आदेश-क्लिप भी पुलिस को सौंपी गई थी।

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करोड़ों के व्यावसायिक साम्राज्य में जालसाजी का खेल

पुलिस जांच और दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक, यह मामला केवल पारिवारिक विवाद या घरेलू हिंसा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा व्यावसायिक षड्यंत्र भी काम कर रहा था। मंत्री का आरोप है कि गिरधारी लाल साहू ने उनके फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए और कूट रचित (जाली) दस्तावेजों का सहारा लिया। इस धोखाधड़ी के जरिए उन्होंने मंत्री रेखा आर्या को उनके मालिकाना हक वाली चार प्रमुख व्यावसायिक कोशिकाओं (कंपनियों) के निदेशक (Director) पद से जबरन हटा दिया। इतना ही नहीं, साजिश को अंजाम देते हुए आरोपी पति ने अपने सगे भतीजे सत्येंद्र राठौर को उन चारों कंपनियों में नया निदेशक नियुक्त कर दिया था। जब एसआईटी ने इन कंपनियों के वित्तीय लेन-देन, आयकर रिटर्न (ITR) और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठकों के दस्तावेजों को खंगाला, तो प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर जालसाजी की पुष्टि हुई, जिसके बाद भतीजे सत्येंद्र को भी मुकदमे में नामजद कर सह-आरोपी बनाया गया।

शादी छिपाने और वैवाहिक धोखे का भी आरोप

मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस के समक्ष अपने वैवाहिक जीवन से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए। उन्होंने शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वर्ष 2004 में जब गिरधारी लाल साहू ने उनसे विवाह किया था, तब उन्होंने अपनी पहली शादी और पूर्व पत्नी से हुए बच्चों की बात को पूरी तरह छिपा कर रखा था। रेखा आर्या को इस बड़े धोखे की जानकारी काफी वर्षों बाद तब हुई, जब उनके अपने बच्चों का जन्म हो चुका था। इस खुलासे के बाद से ही दोनों के बीच दूरियां और विवाद लगातार बढ़ते चले गए, जिसने अंततः इस गंभीर कानूनी लड़ाई का रूप ले लिया।

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एसआईटी का गठन और पुलिस की दबिश

मामले की संवेदनशीलता, उसमें शामिल वीआईपी चेहरों और अंतर्राज्यीय कड़ियों को देखते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने तत्काल प्रभाव से एक 9-सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया था, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम कर रहे थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही गिरधारी लाल साहू और उनका भतीजा की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही थीं। एसआईटी ने उन्हें पूछताछ के लिए लगातार तीन बार आधिकारिक नोटिस तामील कराए, लेकिन वे एक बार भी जांच दल के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। इस बीच, आरोपी छिपकर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बयानबाजी कर रहे थे और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बता रहे थे।

जब आरोपियों ने जांच में सहयोग नहीं किया, तो पुलिस ने देहरादून की संबंधित अदालत से संपर्क कर दोनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) हासिल कर लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों ने पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय और उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) में अग्रिम जमानत की याचिकाएं भी दायर कीं, लेकिन मामलों की गंभीरता को देखते हुए दोनों ही उच्च न्यायालयों ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया।

लोकेशन ट्रेस कर झांसी और बरेली से दबोचे गए आरोपी

जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद एसआईटी ने सर्विलांस, तकनीकी इनपुट, मोबाइल टावर लोकेशन और अपने विशेष मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस टीमों को उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भेजा गया था। पुलिस को पुख्ता सूचना मिली कि मुख्य अभियुक्त गिरधारी लाल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी जिले में छुपा हुआ है, जबकि उसका भतीजा बरेली में डेरा डाले हुए है। एसआईटी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में दोनों को अलग-अलग ठिकानों से घेराबंदी कर दबोच लिया गया।

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गिरधारी लाल का पुराना आपराधिक इतिहास

देहरादून पुलिस द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, गिरधारी लाल साहू का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी विवादित रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में उनके खिलाफ पूर्व में हत्या, हत्या का प्रयास, अवैध कब्जा, बलवा, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट जैसी संगीन धाराओं के तहत लगभग 44 से 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वे उत्तर प्रदेश में कई बार जेल की हवा भी खा चुके हैं।

आगे की कानूनी राह

गिरफ्तारी के बाद कैंट कोतवाली पुलिस और एसआईटी की टीम आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच देहरादून लेकर आई। दोनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजने के आदेश जारी कर दिए गए। पुलिस महानिरीक्षक (IG) गढ़वाल रेंज और एसएसपी देहरादून ने इस बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण केस को सुलझाने वाली पूरी पुलिस टीम की पीठ थपथपाई है और उनके लिए नकद इनाम की घोषणा भी की है। एसआईटी के अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में धोखाधड़ी से बनाए गए दस्तावेजों की वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं और बहुत जल्द आरोपियों को विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने हेतु न्यायालय में अर्जी दाखिल करेंगे।

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