देहरादून। Karwa Chauth Holiday Uttarakhand 2026 की घोषणा करते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश की महिला कर्मचारियों को करवा चौथ के पावन पर्व पर एक बड़ा तोहफा दिया है। शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य में कार्यरत सभी महिला कर्मियों के लिए इस दिन सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव राजेंद्र कुमार ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं।
यह आदेश प्रदेश के तमाम शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक संस्थानों और राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा। Karwa Chauth Holiday Uttarakhand 2026 के इस आधिकारिक फैसले से महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है, क्योंकि वे अब बिना किसी मानसिक तनाव के अपने इस पारंपरिक और महत्वपूर्ण व्रत को विधि-विधान से पूरा कर सकेंगी।
उत्तराखंड शासन द्वारा जारी आधिकारिक पत्र (संख्या- 1501/xxxi(15)G/26-74(सा0)/2016) के मुताबिक, यह छुट्टी 29 अक्टूबर 2026, दिन गुरुवार के लिए मान्य की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि “श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य के अधीन शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों / शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कार्मिकों को प्रदेश भर में करवा चौथ पर्व हेतु दिनांक 29.10.2026 (बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।
“करवा चौथ का व्रत हिंदू संस्कृति में सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चांद देखने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। वर्किंग वीमेन (कामकाजी महिलाओं) के लिए दफ्तर की जिम्मेदारियों के साथ इस कड़े व्रत का पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण होता था, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह संवेदनशील फैसला लिया है।

किन-किन संस्थानों पर लागू होगा यह आदेश?
शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार, यह सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यरत समस्त महिला कर्मियों के लिए अनिवार्य रूप से प्रभावी होगा:
• शासकीय कार्यालय: राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी मुख्य प्रशासनिक विभाग और सचिवालय।
• अशासकीय व अर्द्धशासकीय कार्यालय: सरकार से सहायता प्राप्त या संबद्ध अन्य विभाग।
• शैक्षणिक संस्थान: प्रदेश के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान।
• शासकीय प्रतिष्ठान: राज्य सरकार के अधीन संचालित होने वाले विभिन्न निगम, बोर्ड और सार्वजनिक उपक्रम (PSUs)।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और सराहनीय कदम
धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ-साथ इस निर्णय को महिला सशक्तिकरण और कामकाजी महिलाओं की सहूलियत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार लगातार महिला कल्याण और उनके काम-काज के माहौल को बेहतर बनाने के लिए फैसले लेती रही है। त्योहारों के सीजन में महिलाओं को घर और दफ्तर दोनों मोर्चों पर दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। करवा चौथ जैसे कठिन व्रत के दिन छुट्टी मिलने से महिला कर्मचारियों को अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने का पर्याप्त समय मिलेगा।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस अधिसूचना को स्थानीय और राज्य स्तरीय समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता और संबंधित विभागों तक तुरंत प्रसारित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संस्थान में महिला कर्मियों को इस अवकाश का लाभ उठाने में कोई परेशानी न हो।
इन प्रमुख विभागों और अधिकारियों को भेजी गई आदेश की प्रतिलिपि
इस आदेश को पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ प्रदेश भर में लागू करने के लिए शासन ने इसकी प्रतिलिपि उत्तराखंड के तमाम उच्च अधिकारियों और प्रशासनिक विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी है। इनमें प्रमुख रूप से माननीय उच्च न्यायालय (नैनीताल) के निबन्धक, माननीय राज्यपाल व मुख्यमंत्री के सचिव, विधानसभा सचिव, महालेखाकार, मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, गढ़वाल व कुमाऊँ मण्डल के मण्डलायुक्त, सभी जिलों के जिलाधिकारी (DM) व विभागाध्यक्ष शामिल हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड शिक्षा परिषद (रामनगर), उत्तराखंड सूचना आयोग और महानिदेशक (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) को भी यह प्रतिलिपि भेजी गई है ताकि समाचार पत्रों के माध्यम से इस फैसले का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।
