लालकुआं (बिंदुखत्ता)। Bindukhatta Revenue Village Proposal को लेकर भाकपा (माले) बिंदुखत्ता कमेटी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आज दीपक बोस भवन में आयोजित हुई। बैठक में बिंदुखत्ता को मालिकाना हक देने और उसे राजस्व गांव घोषित करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद भाकपा माले के नैनीताल जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने बिंदुखत्ता की वर्तमान राजनैतिक स्थिति और राजस्व गांव की कानूनी अड़चनों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता को मालिकाना हक दिलाने के लिए Bindukhatta Revenue Village Proposal ही एकमात्र रास्ता है और इसके लिए वनाधिकार कानून के बजाय निर्वनीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा।
भाजपा सरकार ने 10 साल से बिंदुखत्ता की जनता से किया छल
बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले के नैनीताल जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने सत्ताधारी दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तराखण्ड सरकार ने पिछले दस सालों से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के नाम पर यहां की स्थानीय जनता से लगातार छल किया है। सरकार की इसी वादाखिलाफी और टालमटोल की नीति के कारण आज बिंदुखत्ता क्षेत्र की जनता में भारी जन आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने आगे कहा कि जनता के इसी गहरे आक्रोश की अभिव्यक्ति वर्तमान में इंडिया गठबंधन की विभिन्न पार्टियों द्वारा आगामी 2 अक्टूबर से चलाये जा रहे अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन के रूप में धरातल पर दिखाई दे रही है, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हो रहे हैं।
वनाधिकार कानून नहीं, निर्वनीकरण ही एकमात्र कानूनी विकल्प
डॉ. कैलाश पाण्डेय ने वनाधिकार कानून को लेकर चल रहे भ्रम की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वनाधिकार संगठन बिंदुखत्ता की भोली-भाली जनता को कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर और भ्रम में डालकर भटकाने का काम कर रहा है। उन्होंने तथ्यों को सामने रखते हुए स्पष्ट किया कि वनाधिकार कानून से बिंदुखत्ता का भला नहीं होने वाला है, बल्कि केवल निर्वनीकरण (Denotification of Forest Land) कर भूमि हस्तांतरण की विधिक प्रक्रिया से ही इसे राजस्व गांव बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
वनाधिकार कानून 2006 के कड़े नियमों और शर्तों का हवाला देते हुए जिला सचिव ने समझाया कि:
• इस कानून के मुताबिक केवल वही लोग वनाधिकार का दावा कर सकते हैं जो 13 दिसंबर 2005 से पहले से वहां रह रहे हों।
• इसके साथ ही वे इस निर्धारित तारीख से पहले कम से कम तीन पीढ़ियों से उसी स्थान पर बसे होने चाहिए। कानून के अनुसार एक पीढ़ी का तात्पर्य 25 साल से अभिप्रेत है, यानी कुल 75 वर्षों का रिकॉर्ड होना आवश्यक है।
• इसके अतिरिक्त, दावेददारों का परंपरागत रूप से अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से वनों पर ही निर्भर होना अनिवार्य है।
• ऐसे सभी दावेदारों को वनाधिकार प्राप्त करने के लिए अपना तीन पीढ़ी से बसे होने का व्यक्तिगत दावा प्रस्तुत करना होता है और उसके पक्ष में ठोस प्रमाण देना अनिवार्य है।
डॉ. पाण्डेय ने बताया कि इन्हीं कठिन शर्तों के कारण ही पूर्व में भेजे गए जनता के सामूहिक दावे विभिन्न आपत्तियों के साथ शासन स्तर से वापस आ गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि यह सब कड़वा सच जानते हुए भी वनाधिकार संगठन के लोग “केवल वनाधिकार के जरिए ही बिंदुखत्ता राजस्व गांव बन सकता है” की रट लगाकर आखिर क्यों जनता के बीच लगातार भ्रम फैला रहे हैं? ऐसा करके वे जनता की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो समझ से परे है। उन्होंने आरोप लगाया कि वनाधिकार संगठन अपनी इस हठधर्मी से कुल मिलाकर भाजपा सरकार को ही कानूनी राहत प्रदान करने का काम कर रहा है, जबकि अभी का समय आपसी मतभेद भुलाकर जनता की सामूहिक एकता के बल पर राज्य सरकार को राजस्व गांव बनाने के लिए मजबूर करने का है।
27 अक्टूबर से शुरू हो रहे गैरसैण सत्र में प्रस्ताव पारित करने की मांग
बैठक में बिंदुखत्ता कमेटी के पुष्कर दुबड़िया ने भी सरकार के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार और सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के भीतर बिंदुखत्ता की पीड़ित जनता के प्रति जरा सी भी संवेदनशीलता और ईमानदारी बची है, तो उन्हें आगामी 27 अक्टूबर से गैरसैण में शुरू होने जा रहे उत्तराखण्ड विधानसभा के सत्र में अनिवार्य रूप से Bindukhatta Revenue Village Proposal लाना चाहिए। विधानसभा सत्र में बिंदुखत्ता समेत वन भूमि पर बसी हुई राज्य की संपूर्ण आबादी को उनकी भूमि का स्थायी मालिकाना अधिकार देते हुए राजस्व गांव बनाने का मजबूत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।
पुष्कर दुबड़िया ने मांग की कि इस प्रस्ताव को विधानसभा से पास कराकर तुरंत केंद्र सरकार को भेजा जाए ताकि वहां से निर्वनीकरण हेतु अनापत्ति (NOC) प्राप्त की जा सके। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही इस पूरी प्रक्रिया को हर हाल में शुरू कर देना चाहिए। यदि भाजपा सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो बिंदुखत्ता की जागरूक जनता आगामी विधानसभा चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा को करारा और ऐतिहासिक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है।
बैठक में यह प्रमुख पदाधिकारी रहे उपस्थित
दीपक बोस भवन में आयोजित इस महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक में क्षेत्र के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में मुख्य रूप से डॉ. कैलाश पाण्डेय, पुष्कर दुबड़िया, आनंद सिंह सिजवाली, भुवन जोशी, किशन सिंह बघरी, कमल जोशी, धीरज कुमार, निर्मला शाही, हरीश भंडारी, त्रिलोक राम और पनी राम सहित भारी संख्या में भाकपा (माले) के स्थानीय कार्यकर्ता एवं बिंदुखत्ता के प्रबुद्ध ग्रामीण सम्मिलित रहे।
