भाकपा (माले) बिंदुखत्ता कमेटी की दीपक बोस भवन में आयोजित बैठक में बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला गया। जिला सचिव डॉ. कैलाश पाण्डेय ने तकनीकी तथ्यों के साथ स्पष्ट किया कि वनाधिकार कानून 2006 की जटिल शर्तों के कारण बिंदुखत्ता राजस्व गांव नहीं बन सकता, बल्कि निर्वनीकरण कर भूमि हस्तांतरण से ही इसका रास्ता साफ होगा। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि 27 अक्टूबर से गैरसैण में शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में बिंदुखत्ता को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को करारा जवाब देगी।
