नैनीताल (11 नवंबर 2026) बहुप्रतीक्षित Jamrani Dam Project से प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय सांसद ने कड़ा रुख अपनाया है। नैनीताल-ऊधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जमरानी बांध प्रभावितों के विस्थापन में हो रही देरी और पुनर्वास स्थलों पर बदहाली को लेकर भारी गंभीरता दिखाई है। उन्होंने इस संबंध में कुमाऊं मंडल के आयुक्त (कमिश्नर) को एक सख्त पत्र लिखकर प्रभावित गांवों और पुनर्वास स्थलों का तुरंत स्थलीय निरीक्षण कराने तथा लंबित समस्याओं का समयबद्ध व शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है।
समाचार पत्रों के माध्यम से सामने आई प्रभावितों की बदहाली
सांसद अजय भट्ट ने कुमाऊं आयुक्त को भेजे पत्र में स्पष्ट कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें लगातार यह जानकारी मिल रही है कि जमरानी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वास एवं विकास कार्यों की प्रगति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। विस्थापन की धीमी प्रक्रिया के कारण प्रभावित परिवारों को कई तरह की गंभीर मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया में हो रहे अनावश्यक विलंब के चलते इन ग्रामीणों के सामने अपने भविष्य, खेती-बाड़ी और नई आजीविका को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिससे जनमानस में भारी आक्रोश है।
50 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण और 213 परिवारों के आशियाने का मामला
सांसद ने परियोजना से जुड़े संवेदनशील आंकड़ों का हवाला देते हुए पत्र में उल्लेख किया है कि जमरानी बांध परियोजना के अंतर्गत लगभग 50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। इस बड़े अधिग्रहण के कारण करीब 213 परिवारों के मकान सीधे तौर पर डूब क्षेत्र के अंतर्गत आ रहे हैं, जिन्हें अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ना पड़ रहा है। इसके बावजूद, प्रस्तावित पुनर्वास स्थल पर व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं। अभी तक विस्थापितों के लिए तय की गई जगहों पर सड़क, बिजली, सुरक्षा दीवार और अन्य आवश्यक मूलभूत नागरिक सुविधाओं का समुचित और गुणवत्तापूर्ण विकास नहीं हो पाया है।
क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार और बुनियादी सुविधाओं का अभाव
प्रभावित ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं को मजबूती से उठाते हुए अजय भट्ट ने पत्र में कहा कि विस्थापन के लिए चिह्नित किए गए कई स्थानों पर सुरक्षा दीवारें अभी से क्षतिग्रस्त हालत में हैं। पुनर्वास से संबंधित तकनीकी और प्रशासनिक कार्यों में हो रहे विलंब के चलते प्रभावित परिवारों की दैनिक परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने साफ किया कि ग्रामीणों को उनकी जमीन और मकान के बदले मिलने वाली बुनियादी सुख-सुविधाओं से वंचित रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
प्रभावित परिवारों का सम्मानजनक पुनर्वास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता
सांसद अजय भट्ट ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि जमरानी बांध जैसी राष्ट्रीय महत्व की बड़ी परियोजना के निर्माण और विकास के साथ-साथ, इससे प्रभावित होने वाले परिवारों के हितों, उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक पुनर्वास को भी हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विकास की इस दौड़ में किसी भी स्थानीय परिवार को अनावश्यक कठिनाइयों और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना न करना पड़े। सरकार और प्रशासन का यह नैतिक कर्तव्य है कि सभी प्रभावित ग्रामीणों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से सभी आवश्यक सुविधाएं और मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।
कुमाऊं आयुक्त से त्वरित और स्थलीय कार्रवाई का आग्रह
पूरे मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सांसद ने कुमाऊं आयुक्त से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आयुक्त से आग्रह किया है कि वे स्वयं या अपनी देखरेख में उच्चाधिकारियों की टीम भेजकर प्रभावित गांवों एवं पुनर्वास स्थलों का तुरंत स्थलीय निरीक्षण करवाएं। इसके साथ ही, पुनर्वास के कार्यों में अब तक हो रही देरी के मुख्य कारणों की गहन समीक्षा की जाए और लंबित पड़े सभी विकास कार्यों को युद्धस्तर पर शीघ्र पूरा कराने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कड़े और आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
