नैनीताल। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों और ऐतिहासिक धरोहरों को निजी कंपनियों को लीज पर दिए जाने के फैसले को लेकर सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। राज्य में गहराते Uttarakhand Land Controversy के बीच उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सूबे की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य का दावा है कि सरकार राज्य की करीब 1 लाख करोड़ रुपये की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों और ऐतिहासिक धरोहरों को 60 से 90 साल की लंबी अवधि के लिए कौड़ियों के भाव निजी कंपनियों को सौंपने की साजिश रच रही है।
इस नीति के विरोध में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ अभियान का बिगुल फूंक दिया है। इस Uttarakhand Land Controversy के विरोध में अभियान के पहले ही दिन राज्य भर में 11 चिन्हित ऐतिहासिक और सरकारी संपत्तियों को बचाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से ‘रक्षा सूत्र’ बांधे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
पटवाडांगर में कांग्रेस का महाधरना: विरोधाभासों का खुला चिट्ठा
इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत नैनीताल जिले के पटवाडांगर में एक विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सिंह सप्पल ने किया। पटवाडांगर में कुल 13.64 एकड़ बेशकीमती जमीन और ज्योलीकोट स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) के ऐतिहासिक निरीक्षण भवन (गेस्ट हाउस) को निजी हाथों में सौंपने के फैसले पर कांग्रेस ने सरकार को पूरी तरह घेरा, जिसने Uttawarekhand Land Controversy को और हवा दे दी है।धरना स्थल पर जनता को संबोधित करते हुए यशपाल आर्य ने सरकारी फाइलों का हवाला देते हुए पटवाडांगर की जमीन के स्वामित्व और उसके क्षेत्रफल (रकबे) को लेकर सरकारी विभागों के बीच चल रहे भारी विरोधाभास को उजागर किया। उन्होंने आधिकारिक दस्तावेजों के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि कैसे इस Uttarakhand Land Controversy से जुड़ी जमीन का आकार हर कुछ महीनों में बदलता रहा:
• अक्तूबर 2023: सरकारी कागजों में इसे गोविंद वल्लभ पंत जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (पंतनगर) से संबंधित 60 एकड़ भूमि दर्शाया गया था।
• जून 2024: अचानक कृषि एवं उद्यान विभाग के दस्तावेजों में इस भूमि का रकबा बढ़कर 80 एकड़ कर दिया गया।
• जनवरी 2025: एक नए सरकारी आदेश में इसे कृषि विभाग की 103 एकड़ भूमि घोषित कर दिया गया।
• सितंबर 2025: राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में इस जमीन का रकबा और बढ़कर 108 एकड़ दर्ज हो गया।
इसके अलावा, खुद पंतनगर विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली जमीन को लेकर भी अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में कभी 15 एकड़, कभी 26.4 एकड़, तो कभी 30 एकड़ भूमि होने का उल्लेख किया गया है।
बिना पैमाइश के रिसॉर्ट के लिए यूआईआईडीबी को सौंपी जमीन
विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि धामी सरकार ने एक निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जमीन की धरातली पैमाइश (नाप-जोख) कराए बिना ही लीज की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। 15 जनवरी 2025 को जारी एक शासनादेश के तहत 103 एकड़ जमीन को कृषि विभाग की संपत्ति बताते हुए, उसमें से 23 एकड़ मुख्य भूमि प्रीमियम रिसॉर्ट के निर्माण के लिए उत्तराखंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बोर्ड (UUIDB) को स्थानांतरित कर दी गई।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब जनवरी 2025 में जमीन को रिसॉर्ट परियोजना के लिए आवंटित किया गया, तब तक धरातल पर उसकी कोई वास्तविक पैमाइश तक नहीं हुई थी। राजस्व विभाग ने इस कीमती जमीन का सर्वेक्षण करने और इसके अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया बहुत बाद में, यानी सितंबर 2025 में शुरू की थी। इस बीच, राजस्व परिषद की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया था कि यह संबंधित 108 एकड़ जमीन न तो वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज थी और न ही राजस्व विभाग के मुख्य खातों में इसका कोई ब्यौरा मौजूद था। बिना किसी पक्के मालिकाना हक और बिना नाप-जोख के करोड़ों की जमीन को लीज पर देने का यह मामला पूरी तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है।
बाजार मूल्य से आधे दाम पर 90 साल का पट्टा, सरकारी खजाने को भारी चपत
इस भूमि आवंटन में वित्तीय स्तर पर भी भारी हेरफेर के आरोप लगे हैं। पटवाडांगर की जिस 13.64 एकड़ प्राइम लोकेशन वाली सरकारी जमीन को निजी निवेशकों को सौंपने का खाका तैयार किया गया है, उसका वास्तविक बाजार मूल्य (मार्केट वैल्यू) लगभग 82 करोड़ रुपये आंका जा रहा है।
लेकिन, सरकार के संबंधित विभागों द्वारा इस बेशकीमती जमीन को 90 साल की अविश्वसनीय रूप से लंबी अवधि की लीज पर देने के लिए केवल 37.80 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस (आरक्षित मूल्य) तय किया गया है। इसके साथ ही, इस प्राइम लैंड का वार्षिक किराया मात्र 5 रुपये प्रति वर्गमीटर रखा गया है। नियमों को मरोड़ने का सिलसिला यहीं नहीं रुका; पटवाडांगर क्षेत्र के लिए पहले से स्वीकृत एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए बदल दिया गया क्योंकि अधिकारियों का मानना था कि इससे वहां बनने वाली निजी होटल परियोजना के आकर्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस प्लांट को अब जबरन वन भूमि (Forest Land) पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस का ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ अभियान और सीबीआई जांच की मांग
इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही और संभावित घोटाले के खिलाफ विपक्ष ने राज्यव्यापी मोर्चा खोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव गुरदीप सिंह सप्पल के संयुक्त नेतृत्व में पटवाडांगर में एक विशाल धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ‘भूमि बचाओ-धामी हटाओ’ अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के 11 प्रमुख स्थानों पर सरकारी संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतीकात्मक रक्षा सूत्र बांधे।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार उत्तराखंड की लगभग एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को सिडकुल और यूआईआईडीबी के माध्यम से औने-पौने दामों पर 60 से 90 साल की लीज पर देकर राज्य को आर्थिक रूप से पंगु बना रही है। अब तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी 1232 एकड़ सरकारी जमीन को निजी हाथों में सौंपने के प्रस्तावों को गुपचुप तरीके से मंजूरी दी जा चुकी है।
विपक्ष ने सरकार के सामने तीन बेहद स्पष्ट और कड़े रुख अख्तियार किए हैं:
1. पटवाडांगर रिसॉर्ट परियोजना और ज्योलीकोट स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) के ऐतिहासिक निरीक्षण भवन सहित प्रदेश के ऐसे सभी भूमि आवंटन के टेंडरों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
2. इन सभी कीमती भूखंडों को बिना किसी शर्त के उनके मूल सरकारी विभागों को वापस लौटाया जाए।
3. इस पूरे मामले की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट की प्रत्यक्ष निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल छिमवाल, डॉ. महेंद्र पाल सिंह, गणेश उपाध्याय, और हिमांशु पांडे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने भाग लेकर जमीन को बचाने का संकल्प लिया। Uttarakhand Land Controversy के इस नए अध्याय ने अब राज्य की राजनीति के साथ-साथ आम जनता के बीच भी सरकारी संपत्तियों के संरक्षण को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।
