प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, जनता की शिकायत पर तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही: भावना मेहरा

नैनीताल। Bhawana Mehra Nainital: उत्तराखंड की आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भावना मेहरा ने शुक्रवार को नैनीताल स्थित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण सभागार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में राज्यमंत्री का बेहद सख्त और कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं को दो टूक लहजे में चेतावनी दी कि सरकारी कामकाज में किसी भी प्रकार की शिथिलता, फाइलों को रोकने, अनावश्यक देरी करने या जनसामान्य की समस्याओं की अनदेखी करने को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता जनता को राहत देना है, न कि उन्हें दफ्तरों के चक्कर कटवाना। अधिकारियों की जवाबदेही अब सीधे तौर पर जनता की शिकायतों के आधार पर तय की जाएगी।

अनुपस्थित अधिकारियों को मौके से ही फोन कर लगाई फटकार, थमाया नोटिस

समीक्षा बैठक की शुरुआत में ही जब कुछ महत्वपूर्ण विभागों के आला अधिकारी नदारद दिखे, तो Bhawana Mehra Nainital ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। अनुशासनहीनता को भांपते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतते हुए मौके से ही फोन लगवाकर अनुपस्थित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने आला अधिकारियों को तत्काल अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने और बैठक में अनुपस्थिति का ठोस कारण बताने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, जिले के भीतर प्राधिकरण के अंतर्गत चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की धीमी गति और शिथिलता पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने संबंधित गैर-जिम्मेदार अधिकारियों को ‘कारण बताओ नोटिस’ (Show Cause Notice) जारी करने के भी सख्त आदेश दिए।

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राज्यमंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास प्राधिकरण का मूल उद्देश्य आम जनता को प्रताड़ित या परेशान करना नहीं है, बल्कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना और क्षेत्र में एक व्यवस्थित तथा नियमसंगत निर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि प्राधिकरण के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को आम जनता के साथ सहयोगात्मक और संवेदनशील व्यवहार करना होगा। किसी भी सीधे-साधे नागरिक को अपने जायज कार्य के लिए बार-बार कार्यालयों की चौखट न नापनी पड़े। उन्होंने अधिकारियों को केबिन से बाहर निकलकर धरातल पर उतरने की हिदायत देते हुए कहा कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें, ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके।

आवासीय मानचित्रों (नक्शों) की स्वीकृति के लिए सड़कों की चौड़ाई के नियमों में मिलेगी ढील

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आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए Bhawana Mehra Nainital ने जिला पंचायत और नगरपालिका क्षेत्रों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि अक्सर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों के मानचित्रों (नक्शों) की स्वीकृति के दौरान मार्गों और सड़कों की चौड़ाई से संबंधित नियमों के कारण आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आमजन को नियमानुसार बड़ी राहत देने के लिए उन्होंने अधिकारियों को सड़कों की चौड़ाई से जुड़े इन कठिन नियमों में आवश्यक शिथिलीकरण (ढील) करने के निर्देश दिए। इस बड़े फैसले से स्थानीय निवासियों के लिए अपने घरों के नक्शे पास करवाना बेहद आसान हो जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने नगरपालिकाओं और नगर निगम क्षेत्रों में पहले से आवंटित किए गए आवासों की वर्तमान स्थिति की भी गहन समीक्षा की और इसकी पूरी जानकारी हासिल की।

कार्यालय पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत, बैठक में जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी रहे मौजूद

इससे पहले, समीक्षा बैठक में हिस्सा लेने के लिए नैनीताल प्राधिकरण कार्यालय पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभागीय अधिकारियों ने राज्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत और अभिनंदन किया। इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र के तमाम प्रमुख राजनेता और प्रशासनिक अमला एक साथ मौजूद रहा।

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उपस्थित रहने वालों में मण्डल अध्यक्ष नितिन कार्की, दया किशन पोखरिया, मनोज भट्ट, हरीश राणा, प्रदीप बिष्ट, डीएसए (DSA) महासचिव मनोज जोशी, पूर्व पालिकाध्यक्ष संजय वर्मा, और महिला सभासद लता दफौटी व गजाला कमाल शामिल रहीं। इनके साथ ही संतोष साह, शिवांशु जोशी, अखिलेश सेमवाल, मोहित लाल साह, आशुतोष चंदोला, अर्पण जैन, शुभम कुमार, पूरन चंद्र जोशी, कमलेश रावत, उज्ज्वल चंद्रा, नीतू जोशी और रचना मेहरा व मीनाक्षी आर्य ने भी बैठक में सक्रिय रूप से भागीदारी की।

प्रशासनिक और तकनीकी टीम की तरफ से सहायक अभियंता अभिषेक कुमार, शिवम धीमान, अधिशासी अभियंता एस.के. सहगल, जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्य और प्रोजेक्ट ऑफिसर चांदनी बंसल सहित नगर निगम, जिला पंचायत, नगरपालिका, पर्यटन, विद्युत, उरेडा (UREDA) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के वरिष्ठ अधिकारी एवं अभियंता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। राज्यमंत्री ने अंत में दोहराया कि जनता की सेवा ही सर्वोपरि है और जो भी अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभाने में नाकाम रहेगा, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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