बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने की मांग: 26वें दिन अनशन समाप्त, 15 नवंबर को देहरादून विधानसभा घेराव का ऐलान

बिंदुखत्ता (लालकुआं)।Bindukhatta Revenue Village Movement उत्तराखंड के बिंदुखत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर पिछले करीब एक महीने से चल रहा आंदोलन अब और तेज होने जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से शुरू हुआ आंदोलनकारियों का क्रमिक अनशन 26वें दिन समाप्त हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाकपा (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। धरना समाप्त करने के साथ ही आंदोलनकारियों और सहयोगी दलों ने अगले चरण की रणनीति का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आगामी 15 नवंबर को देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

आंदोलन स्थल पर जनता को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने सरकार की नीतियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में चलाया जा रहा ‘वन अधिकार अधिनियम 2006’ बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह यहां के निवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का एक नया कानूनी रास्ता तैयार कर रहा है।

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मैखुरी ने स्थानीय विधायक को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि क्षेत्र में सक्रिय वनाधिकार समिति असल में ‘विधायक बचाओ समिति’ बनकर रह गई है। इस समिति के नाम पर पिछले साढ़े चार साल सिर्फ समय काटने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बिंदुखत्ता की भोली-भाली जनता को कानूनी दांव-पेंच और उलझनों में फंसाए रखने की एक सोची-समझी साजिश के अलावा कुछ नहीं है।

भाकपा माले के राज्य सचिव ने साफ शब्दों में कहा कि बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का कानूनी रास्ता सिर्फ और सिर्फ निर्वनीकरण (डिफॉरेस्टेशन) से होकर ही गुजरता है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस संबंध में एक ठोस प्रस्ताव तैयार करे और उसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजे ताकि राजस्व गांव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो सके।

केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही दल की सरकार होने पर तंज कसते हुए मैखुरी ने कहा कि पिछले 10 सालों से बड़े-बड़े दावे करने वाली ‘डबल इंजन’ सरकार का इंजन अब पूरी तरह धुआं छोड़ने लगा है। उन्होंने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने का मामला हो या फिर एसआईआर (SIR) का विवाद हो, हर मोर्चे पर सरकार का अड़ियल रवैया साफ दिखाई देता है। सरकार को आम जनता के बुनियादी मुद्दों और उनकी तकलीफों से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

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हरीश रावत और इंडिया गठबंधन का मिला मजबूत साथ

इस मौके पर मौजूद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। हरीश रावत और इंद्रेश मैखुरी ने संयुक्त रूप से कहा कि बिंदुखत्ता की जनता अपने हक के लिए एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रही है और इस संघर्ष में इंडिया (INDIA) गठबंधन पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा है। नेताओं ने क्षेत्र के विकास और स्थायित्व के लिए राजस्व गांव के दर्जे को बेहद जरूरी बताया और कहा कि इस मांग को पूरा करवाने के लिए किसी भी स्तर के संघर्ष से पीछे नहीं हटा जाएगा।

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15 नवंबर को ‘देहरादून कूच’ की बड़ी तैयारी

क्रमिक अनशन समाप्त होने के बाद अब आंदोलनकारी पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। आंदोलन की कमान संभाल रहे संगठनों, इंडिया गठबंधन के घटकों और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने मिलकर ‘देहरादून कूच’ का शंखनाद कर दिया है। 15 नवंबर को बिंदुखत्ता और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में लोग देहरादून पहुंचेंगे और राज्य विधानसभा का घेराव करेंगे।

आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को मानकर आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं करती, तब तक उनका यह हल्लाबोल जारी रहेगा।क्रमिक अनशन के समापन के दौरान आंदोलन स्थल पर भारी संख्या में स्थानीय महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, भाकपा माले के कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन से जुड़े विभिन्न दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में 15 नवंबर के देहरादून कूच को ऐतिहासिक बनाने और राजस्व गांव की मांग को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

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