हल्द्वानी। Deepak Rawat Jansunwai Haldwani के तहत शनिवार को आयुक्त/सचिव माननीय मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैंप कार्यालय, हल्द्वानी में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, धनराशि लेनदेन, कार्मिकों की बहाली, विद्युत संयोजन देने, भरण पोषण दिलाने और श्रम विभाग द्वारा आर्थिक सहायता आदि से संबंधित विभिन्न मामलों की विस्तृत सुनवाई की गई। आयुक्त दीपक रावत द्वारा अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर मौके पर ही समाधान निकाला गया। इसी क्रम में कमोला के प्लॉट विवाद में भू-स्वामी को 15 दिनों के भीतर बैंक का बकाया ₹2 लाख 60 हजार जमा करने की सख्त हिदायत दी गई, ताकि दाखिल-खारिज हो सके। वहीं पंतनगर प्लॉट प्रकरण में तय सीमा पर भुगतान न होने के कारण विक्रेता कैलाश कर्नाटक को क्रेता वैद्यनाथ महतो की धनराशि वापस करने के निर्देश दिए गए। साहूकारी कानून का हवाला देते हुए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके अतिरिक्त वैवाहिक सामान की वापसी, श्रमिकों की बहाली और निर्माण कार्य के वैल्यूएशन से जुड़ी जनसमस्याओं का देर शाम तक मौके पर ही निस्तारण किया गया।
जनसुनवाई में भगवती देवी ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने कमोला में एक प्लॉट क्रय किया था, जिसकी रजिस्ट्री तो हो गई है, लेकिन भू-स्वामी द्वारा बैंक से लिए गए लोन की किस्त जमा न करने के कारण भूमि का दाखिल-खारिज नहीं हो पा रहा है। इस Deepak Rawat Jansunwai Haldwani प्रकरण में आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता दोनों पक्षों को तलब किया। उन्होंने विक्रेता को निर्देश दिया कि वह भूमि पर बकाया बैंक लोन की शेष ₹2 लाख 60 हजार की धनराशि को 15 दिनों के भीतर बैंक में जमा कराए ताकि दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी हो सके। तय समय-सीमा में पैसा जमा न करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
तय सीमा में भुगतान न करने पर प्लॉट की धनराशि वापस करने के निर्देश
एक अन्य मामले में वैद्यनाथ महतो ने बताया कि उन्होंने पंतनगर में एक प्लॉट ₹15 लाख 70 हजार में क्रय किया था, जिसकी समय-सीमा जून 2026 निर्धारित थी। तय समय पर शेष ₹7 लाख 50 हजार की धनराशि न दिए जाने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। इस पर आयुक्त दीपक रावत ने समझौते के आधार पर विक्रेता कैलाश कर्नाटक को निर्देश दिए कि वे वैद्यनाथ महतो की जमा धनराशि वापस लौटाएं।
बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देना गैरकानूनी: आयुक्त
जनसुनवाई में ब्याज पर धनराशि देने की एक शिकायत पर सख्त रुख अपनाते हुए आयुक्त दीपक रावत ने स्पष्ट किया कि साहूकारी कानून के तहत ब्याज पर कर्ज देने का व्यवसाय करने के लिए जिला कलेक्टर या संबंधित राजस्व विभाग से साहूकारी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर पैसे देता है, तो यह पूरी तरह गैरकानूनी है।
पत्नी का सामान वापस करने और श्रमिकों की बहाली के निर्देश
कोटाबाग निवासी विनोद कुमार तथा संध्या के पारिवारिक प्रकरण में आयुक्त ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद विनोद कुमार को अपनी पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश दिए। सामान वापस न करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की बात कही गई। वहीं, शिकायतकर्ता सविता द्वारा वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की बहाली एवं बकाया वेतन दिलाए जाने के मामले में आयुक्त ने निर्देश दिए कि संबंधित संस्थान में भविष्य में रिक्ति होने पर शिकायतकर्ता को प्राथमिकता दी जाए।
भिकियासैंण निवासी जानकी शर्मा द्वारा निर्माण कार्य के वैल्यूएशन की शिकायत पर आयुक्त ने अधिकारियों को वैल्यूएशन कर शेष धनराशि वापस लौटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा योगेन्द्र पाल ने धनराशि लेनदेन, नरेन्द्र सिंह ने भूमि विनियमितीकरण व भूमिधरी घोषित करने, श्रोहित कुमार ने टुक-टुक खरीददारी में धोखाधड़ी, गौरी देवी ने भरण-पोषण और कमला चौहान ने बेटी के विवाह में श्रम विभाग से आर्थिक मदद दिलाने का अनुरोध किया। देर सायं तक चली इस Deepak Rawat Jansunwai Haldwani में अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
