नैनीताल। Uttarakhand Asha Worker Protest Nainital के तहत आज शनिवार को सरोवर नगरी के प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र तल्लीताल डांठ पर सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी। उत्तराखण्ड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन (संबद्ध: ऐक्टू) के आह्वान पर आयोजित इस राज्यव्यापी आंदोलन में नैनीताल जिले के कोने-कोने से आई आशाओं ने न्यूनतम वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा, और पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादों को पूरा न करने पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। इस बड़े Uttarakhand Asha Worker Protest Nainital के चलते तल्लीताल डांठ पर कुछ समय के लिए वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई, जहां पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी।
प्रदर्शनकारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि साल 2021 में एक महीने लंबे चले ऐतिहासिक आंदोलन के बाद, 31 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के खटीमा स्थित कैंप कार्यालय में आशाओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता हुई थी। उस वार्ता में मुख्यमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया था कि महानिदेशक (स्वास्थ्य) उत्तराखण्ड के प्रस्ताव को लागू करते हुए आशाओं का मासिक मानदेय ₹11,500 नियत किया जाएगा। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस वादे को 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आशा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी जायज मांगों को लगातार ठंडे बस्ते में डाल रही है।
तल्लीताल डांठ पर धरने पर बैठी महिला वक्ताओं ने कहा कि मातृ-शिशु सुरक्षा से लेकर पल्स पोलियो, टीकाकरण और स्वास्थ्य विभाग के हर छोटे-बड़े राष्ट्रीय अभियान को धरातल पर सफल बनाने वाली आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति आज बंधुआ मजदूरों जैसी हो गई है। उन्हें एक दैनिक मजदूर से भी कम पैसा मिल रहा है, जो कि इस महंगाई के दौर में पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। एक तरफ जहां काम का बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा और मानदेय के अधिकार से भी उन्हें वंचित रखा जा रहा है।
यूनियन की प्रमुख 7 सूत्रीय मांगें:प्रदर्शन के समापन पर आशा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक 7 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया, जिसमें निम्नलिखित मुख्य मांगें शामिल हैं:
1. वर्ष 2021 में डीजी हेल्थ द्वारा बनाए गए प्रस्ताव के अनुसार मासिक मानदेय तत्काल ₹11,500 सुनिश्चित किया जाए।
2. आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन लागू हो और सेवानिवृत्ति के बाद अनिवार्य आजीवन पेंशन का प्रस्ताव विधानसभा से पास कर केंद्र को भेजा जाए।
3. सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के समय सभी आशा कार्यकर्ताओं को ₹10 लाख की एकमुश्त वित्तीय धनराशि देने की घोषणा हो।
4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का बजट बढ़ाया जाए और इसमें से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की भूमिका को पूरी तरह समाप्त कर सभी कार्य सीधे स्वास्थ्य विभाग से कराए जाएं।
5. विभिन्न मनमाने बहानों के आधार पर की जा रही आशाओं की छंटनी की कोशिशों को तुरंत बंद किया जाए।
6. प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रभारियों को आदेश जारी हो कि वे आशाओं के साथ सम्मानजनक व गरिमापूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करें।
7. पहाड़ के सभी सरकारी चिकित्सालयों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाए ताकि मरीजों के साथ-साथ आशाओं पर भी रैफरल का दबाव कम हो सके।
22 नवंबर को देहरादून मुख्यमंत्री आवास कूच का अल्टीमेटम
यूनियन के नेतृत्व ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि सितंबर माह में हर मंगलवार को पूरे राज्य से ज्ञापन भेजने और 29 सितंबर के प्रदर्शन के बाद भी सरकार लगातार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। यदि आज 24 अक्टूबर के इस जिला स्तरीय आंदोलन के बाद भी सरकार ने त्वरित समाधान की प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो प्रदेश भर की हजारों आशा कार्यकर्ता 22 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री आवास, देहरादून का घेराव और कूच करेंगी। आंदोलनकारियों ने कहा कि अब उनके पास आर-पार की लड़ाई के अलावा कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। तल्लीताल डांठ पर हुए इस प्रदर्शन में नैनीताल ब्लॉक और आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों से आई भारी संख्या में आशा कार्यकर्ता और ऐक्टू के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे।
