देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में Uttarakhand SLBC Meeting का 98वां सत्र आयोजित किया गया। इस राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में प्रदेश के भीतर बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) में सुधार, रोजगार सृजन, सरकारी ऋण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर बैंकों एवं संबंधित विभागों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुलभ और जनोन्मुखी बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
साइबर अपराध नियंत्रण के लिए 15 दिनों की समयसीमा
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों के भीतर 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, अन्य सभी बैंकों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने को कहा गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैंकों को साइबर अपराध के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के भी सख्त निर्देश दिए, ताकि पीड़ितों को समय पर राहत मिल सके।
कम सीडी रेशियो वाले जिलों के लिए बनेगी विशेष कार्ययोजना
राज्य के ऋण जमा अनुपात (सीडी रेशियो) को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलास्तरीय बैंकर्स समिति (डीएलबीसी) की बैठकों में राज्य के सबसे कम सीडी रेशियो वाले चार से पांच जनपदों की पहचान कर उनके लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए और उस पर प्रभावी अमल हो। साथ ही, अगली Uttarakhand SLBC Meeting में अन्य हिमालयी राज्यों के साथ उत्तराखंड के ऋण जमा अनुपात का एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन कर सुधार के लिए ठोस नीति बनाई जा सके।
आचार संहिता से पहले पूरे हों रोजगार योजनाओं के लक्ष्य
रोजगार सृजन से जुड़ी राज्य सरकार की विभिन्न ऋण योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने लंबित ऋण आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी समय में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को जनवरी माह के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का हरसंभव प्रयास किया जाए। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण योजनाओं में भी संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर तालमेल बनाकर लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने को कहा गया है।
शिक्षा ऋण के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का होगा विश्लेषण
छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्य सचिव ने शिक्षा ऋण से जुड़े पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण करने के निर्देश दिए हैं। इस समीक्षा में यह देखा जाएगा कि राज्य में शिक्षा ऋण के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने स्वीकृत हुए और किन कारणों से आवेदन लंबित या अस्वीकृत रहे। इस विश्लेषण के आधार पर शिक्षा ऋण की स्वीकृति प्रक्रिया को और अधिक सरल तथा सुगम बनाया जाएगा।
स्वयं सहायता समूह बनेंगे बैंक मित्र, ग्रामीण बैंकिंग होगी मजबूत
दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बैंक मित्र) व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से बैंक मित्र सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाया जाए। साथ ही, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूहों को उनकी क्षमता और आवश्यक प्रशिक्षण के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने के अवसर दिए जाएं। इस कदम से न केवल गांवों में बैंकिंग सेवाएं सुलभ होंगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सैचुरेशन मोड में चलेंगे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के शिविर
इस Uttarakhand SLBC Meeting में यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के लिए ‘सैचुरेशन मोड’ में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर संबंधित विभागों और बैंकों के समन्वय से हर पात्र नागरिक को इन योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके साथ ही, कौशल विकास एवं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) के निर्माणाधीन कार्यों को जल्द पूरा कर युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता का प्रशिक्षण देने को कहा गया।
ऑनलाइन पोर्टल से होगी अगली समीक्षा, शिकायत निवारण अनिवार्य
प्रशासनिक सुधारों के क्रम में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो सके। उन्होंने सभी बैंकों को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के मानकों के अनुरूप बैठक में उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने को कहा। ग्राहकों की शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए सभी बैंकों में एमआरएम और जीआरएम व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिए गए।इस उच्चस्तरीय Uttarakhand SLBC Meeting में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, श्रीधर बाबू अद्दांकी, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक हर्ष कुमार गौतम, नाबार्ड के महाप्रबंधक शशि कुमार और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
