उत्तराखंड में जलागम विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की कवायद तेज, Ram Singh Kaira ने समीक्षा बैठक में सुस्त परियोजनाओं पर जताई नाराजगी

देहरादून। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संचालित जलागम प्रबंधन की परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है। इसी क्रम में प्रदेश के जलागम मंत्री Ram Singh Kaira ने देहरादून स्थित जलागम निदेशालय सभागार में विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मंत्री ने राज्य के विभिन्न जनपदों में चलाई जा रही बहुआयामी विभागीय योजनाओं और चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक का मुख्य फोकस योजनाओं की वर्तमान स्थिति को परखना और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना रहा।

सुस्त परियोजनाओं पर नाराजगी, समयसीमा के भीतर काम पूरा करने की चेतावनी

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री Ram Singh Kaira का कड़ा रुख देखने को मिला। उन्होंने उन परियोजनाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया जो प्रशासनिक या तकनीकी कारणों से धीमी गति से चल रही हैं। अधिकारियों को सख्त लहजे में हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि सभी लंबित और सुस्त चल रहे विकास कार्यों में तत्काल तेजी लाई जाए। उन्होंने प्रत्येक परियोजना के लिए एक निश्चित और कड़ी समय-सीमा (डेडलाइन) निर्धारित करने के निर्देश दिए।

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मंत्री ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि जनहित और ग्रामीण विकास से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, शिथिलता या अनावश्यक देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तय समय के भीतर कार्य पूरे न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई अमल में दिली जाएगी।

धरातल पर दिखे असर, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे योजनाओं का लाभ

विभागीय योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए Ram Singh Kaira ने कहा कि फाइलों से निकलकर नीतियां धरातल पर दिखनी चाहिए। सरकार का मूल मंत्र है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। इसी भावना के अनुरूप जलागम प्रबंधन की सभी कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक अनिवार्य रूप से पहुंचना चाहिए।

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उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कागजी आंकड़ों तक सीमित न रहें, बल्कि स्वयं भी क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें। जब तक अधिकारी धरातल पर जाकर हकीकत नहीं देखेंगे, तब तक योजनाओं के वास्तविक परिणाम सामने नहीं आ सकते।

गुणवत्ता, पारदर्शिता और कड़े मॉनिटरिंग सिस्टम के निर्देश

जलागम मंत्री ने विकास कार्यों में उच्च गुणवत्ता और पूर्ण पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखने पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री और तकनीकों के मानकों में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने डिजिटल मॉनिटरिंग और कार्यों की जियो-टैगिंग को और अधिक मजबूत करने को कहा।

इसके साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अंतर्विभागीय तालमेल (Inter-departmental Coordination) को बेहतर बनाएं ताकि किसी भी परियोजना में समन्वय की कमी के कारण रुकावट न आए। विभाग के उच्चाधिकारियों को अब प्रत्येक कार्य की नियमित प्रोग्रेस रिपोर्ट और मॉनिटरिंग रिपोर्ट सीधे मंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

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वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में तैयार हुआ भावी रोडमैप

देहरादून में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में शासन और निदेशालय स्तर के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जलागम सचिव दलीप जवालकर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। सचिव दलीप जवालकर ने मंत्री को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा और सुस्त पड़ी फाइलों व योजनाओं को गति देने के लिए तत्काल विशेष टास्क फोर्स या कड़े कदम उठाए जाएंगे। बैठक में भविष्य की कार्ययोजनाओं को लेकर भी एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया, ताकि उत्तराखंड के जल स्रोतों के पुनर्जीवन और पहाड़ों में आजीविका संवर्धन के लक्ष्यों को समय से हासिल किया जा सके।

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