Dehradun School। राजधानी देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) और परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल तथा देहरादून के जिला जज हरीश कुमार गोयल के निर्देशानुसार, बुधवार 18 नवंबर को भी जनपद में विशेष सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। डीएलएसए देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख मार्ग ईसी रोड पर औचक चेकिंग की। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, वे बेहद चौंकाने वाली थीं। शहर के कई प्रतिष्ठित और नामी-गिरामी स्कूलों (Dehradun School) की बसों और वैन में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
आमतौर पर यह माना जाता है कि बड़े और नामी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं, लेकिन ईसी रोड पर हुए निरीक्षण ने इस दावे की पोल खोल दी है। जांच के दौरान कई प्रतिष्ठित विद्यालयों की बसों में प्राथमिक उपचार बॉक्स (फर्स्ट एड बॉक्स) बेहद खराब स्थिति में पाए गए। कई बसों के बॉक्स में रखी दवाइयां एक्सपायरी डेट पार कर चुकी थीं, जो किसी आपात स्थिति में बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। इसके अलावा, सुरक्षा के लिहाज से बसों में सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए थे, लेकिन उनमें रिकॉर्डिंग के लिए डीवीआर (DVR) ही मौजूद नहीं था।
कुछ बस चालकों के पास मौके पर वाहनों के वैध दस्तावेज भी नहीं मिले, जिस पर टीम ने कड़ी नाराजगी जताई।निरीक्षण के दौरान सबसे चिंताजनक स्थिति आपातकालीन निकास द्वार यानी इमरजेंसी एग्जिट को लेकर देखने को मिली। जांच में पाया गया कि कई स्कूल बसों के चालक और अटेंडेंट को यह बुनियादी जानकारी तक नहीं थी कि किसी आपात स्थिति या दुर्घटना के समय इमरजेंसी एग्जिट को कैसे खोला जाता है। इससे भी अधिक गंभीर लापरवाही यह थी कि कई बसों में इमरजेंसी एग्जिट के ठीक सामने ही सीटें लगा दी गई थीं। ऐसे में यदि कोई अनहोनी होती है, तो बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रास्ता पूरी तरह से बंद था। इसके साथ ही, कई वाहनों की खिड़कियों पर सुरक्षा के लिए अनिवार्य विंडो ग्रिल तक नहीं लगी हुई थी और कुछ वाहन निर्धारित गति से काफी तेज रफ्तार में दौड़ते हुए पकड़े गए।
सुरक्षा मानकों की अनदेखी केवल बड़ी बसों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों को लाने-ले जाने वाली निजी और स्कूल वैन में भी स्थिति बेहद भयावह मिली। निरीक्षण के दौरान कई वैन में निर्धारित बैठने की क्षमता से कहीं अधिक बच्चों को बैठाकर ले जाया जा रहा था। छोटे वाहनों में इस तरह की ओवरलोडिंग सीधे तौर पर बच्चों की जान को जोखिम में डालने जैसा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने वैन चालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की।
अभियान के दौरान न केवल स्कूल प्रबंधन और वाहन चालकों की, बल्कि अभिभावकों की ओर से भी सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया। ईसी रोड पर चेकिंग के दौरान टीम ने देखा कि एक व्यक्ति अपने दो छोटे बच्चों को स्कूटर के आगे पायदान पर खड़ा करके ले जा रहा था। बच्चों के स्कूल बैग उसके हाथों में लटके हुए थे और सबसे हैरानी की बात यह थी कि चालक ने खुद भी हेलमेट नहीं पहना था। टीम ने तत्काल उस व्यक्ति को रोककर यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और समझाया कि उनकी यह छोटी सी लापरवाही बच्चों की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 16 नवंबर से शुरू हुए इस विशेष सघन निरीक्षण अभियान के तहत अब तक देहरादून जनपद में लगभग 375 स्कूली वाहनों की गहन जांच की जा चुकी है। इस दौरान सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर करीब 142 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। लगातार हो रही इस कार्रवाई से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।निरीक्षण अभियान का नेतृत्व कर रहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने इन खामियों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने दो टूक कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है।
बसों में आपातकालीन निकास द्वार का अवरुद्ध होना, क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाना और चालक व अटेंडेंट को सुरक्षा उपकरणों की जानकारी न होना अत्यंत गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक वाहन को सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखें। साथ ही उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित वाहनों से ही स्कूल भेजें और स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें।डीएलएसए ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा यह विशेष निरीक्षण अभियान आगामी 22 नवंबर, 2026 तक जिले भर में लगातार जारी रहेगा।
इस दौरान परिवहन विभाग और पुलिस के समन्वय से शहर के अलग-अलग हिस्सों में स्कूली बसों, वैन और अन्य परिवहन साधनों की औचक जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त, निरीक्षण में सामने आई गंभीर खामियों को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा जल्द ही सभी विद्यालय प्रबंधनों और वाहन संचालकों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रशासन ने सभी स्कूलों, ट्रांसपोर्टरों और अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
