भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है। भाजपा आलाकमान ने इस बार कुमाऊं क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त BJP Rajya Sabha Candidate Dinesh Arya को उत्तराखंड की एकमात्र सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के बाद से ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
उत्तराखंड से वर्तमान राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इसी रिक्त हो रही सीट को भरने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने 16 अक्टूबर 2026 को मतदान और मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया है। रविवार को जारी इस सूची में दो राज्यों के उम्मीदवारों का एलान हुआ है, जिसमें उत्तराखंड से दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल की खाली सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए हाल ही में टीएमसी छोड़ भाजपा में शामिल हुईं प्रसिद्ध अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक (कोयल मल्लिक) को प्रत्याशी बनाया गया है।
कौन हैं BJP Rajya Sabha Candidate Dinesh Arya?
मूल रूप से नैनीताल के रहने वाले दिनेश आर्य पिछले ढाई दशक (25 साल) से अधिक समय से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वे पूर्व में भाजपा के नैनीताल जिला अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में राज्य स्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में राज्य मंत्री स्तर (दर्जाधारी) का दायित्व संभाल रहे हैं।
सैलानियों के पसंदीदा क्षेत्र नैनीताल से आने वाले दिनेश आर्य ने पूर्व में विधानसभा चुनाव के लिए भी दावेदारी पेश की थी, लेकिन तब टिकट न मिलने के बाद भी वे संगठन के कार्यों में निष्ठापूर्वक डटे रहे। संगठन के प्रति इसी अटूट समर्पण का सम्मान करते हुए भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें देश के उच्च सदन (राज्यसभा) में भेजने का निर्णय लिया है।
टिकट के पीछे का सियासी गणित: दलित आउटरीच पर फोकस
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि BJP Rajya Sabha Candidate Dinesh Arya को प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने राज्य में अनुसूचित जाति (SC) का प्रतिनिधित्व मजबूत किया है। वर्तमान में उत्तराखंड से राज्यसभा में हरिद्वार (मैदानी-ओबीसी) से कल्पना सैनी और गढ़वाल क्षेत्र (ब्राह्मण) से महेंद्र भट्ट प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में कुमाऊं के एक मजबूत दलित चेहरे को उच्च सदन में भेजकर भाजपा ने क्षेत्रीय और जातिगत दोनों समीकरणों को एक साथ साधने का प्रयास किया है।
विधानसभा का अंकगणित: आर्य की जीत तय
संख्या बल के हिसाब से उत्तराखंड की 70 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 47 विधायकों का प्रचंड बहुमत है। इसके विपरीत, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास मात्र 19 विधायक हैं। राज्यसभा चुनाव के निर्धारित नियमों के अनुसार, इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए केवल 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोटों की आवश्यकता होती है। आंकड़ों में स्पष्ट बढ़त होने के चलते BJP Rajya Sabha Candidate Dinesh Arya का राज्यसभा पहुंचना पूरी तरह सुनिश्चित माना जा रहा है।
चुनाव का पूरा शेड्यूल (Election Schedule 2026)
- नामांकन की अंतिम तिथि: 6 अक्टूबर 2026
- नामांकन पत्रों की जांच: 7 अक्टूबर 2026
- नाम वापसी की आखिरी तारीख: 9 अक्टूबर 2026
- मतदान की तिथि: 16 October 2026 (सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक)
- मतगणना एवं परिणाम: 16 October 2026 (शाम 5:00 बजे से)
क्या आप जानते हैं?: कैसे होता है राज्यसभा चुनाव और क्या है विधानसभा का ‘वोट मूल्य’ गणित?
राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन या स्थायी सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता। इसके चुनाव की प्रक्रिया आम लोकसभा या विधानसभा चुनावों से बिल्कुल अलग होती है:
• जनता नहीं, विधायक चुनते हैं सांसद: राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव देश की आम जनता नहीं करती, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक (MLAs) मतदान के जरिए इन्हें चुनते हैं।
• सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम: यह चुनाव ‘आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली’ (Proportional Representation) और एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote) पद्धति के आधार पर होता है। इसमें विधायक बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के आगे अपनी पहली, दूसरी या तीसरी प्राथमिकता (Preference) दर्ज करते हैं।
• उत्तराखंड में जीत का फॉर्मूला: किसी भी राज्य में राज्यसभा सीट जीतने के लिए एक निश्चित कोटा (औसत मत) तय होता है। इसका गणित है: [कुल विधायकों की संख्या ÷ (कुल खाली सीटें + 1)] + 1।
• आंकड़ों का खेल: उत्तराखंड में 70 विधायक हैं और 1 सीट खाली है। इस फॉर्मूले के तहत [70 ÷ (1 + 1)] + 1 = 36 + 1 = 37। यानी उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 37 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोटों की आवश्यकता होती है।