नैनीताल। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने Journalist Accreditation and Medical Reimbursement (पत्रकार मान्यता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों के समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अपने दो दिवसीय नैनीताल दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को उन्होंने जिला सूचना कार्यालय एवं मीडिया सेंटर नैनीताल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला सूचना अधिकारी अहमद नदीम तथा कार्यालय के समस्त कर्मचारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में विभाग की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और पत्रकारों की समस्याओं के समाधान पर गहन मंथन किया गया।
समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. नितिन उपाध्याय ने सबसे पहले पत्रकार मान्यता से संबंधित लंबित प्रकरणों की फाइलों और अभिलेखों की बारीकी से जांच की। उन्होंने निर्देश दिए कि मान्यता के लिए प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन पत्र की आवेदक को नियमित रूप से पावती (रसीद) उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदक के पास अपने आवेदन का प्रमाण सुरक्षित रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। कार्यालय स्तर पर प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध परीक्षण किया जाए और यदि किसी आवेदन में कोई दस्तावेज या औपचारिकता अधूरी पाई जाती है, तो संबंधित पत्रकार को तत्काल सूचित कर उन कमियों को दूर कराया जाए। सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद प्रकरणों को बिना किसी देरी के स्वीकृति हेतु निदेशालय को प्रेषित किया जाए। डॉ. उपाध्याय ने अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया ताकि भविष्य में किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में कठिनाई न हो।
पत्रकारों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए संयुक्त निदेशक ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति के प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि पत्रकारों के इलाज से जुड़े चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समयबद्धता के साथ निस्तारित किया जाए। डॉ. उपाध्याय ने कहा कि कई बार जानकारी के अभाव में पत्रकार समय पर अपने मेडिकल बिल जमा नहीं कर पाते हैं, जिससे भुगतान में देरी होती है। इसे देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पत्रकारों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर बिल जमा करने की स्पष्ट जानकारी दी जाए। साथ ही, बिल तैयार करने और जमा करने की पूरी प्रक्रिया में कार्यालय स्तर पर पत्रकारों को हर संभव आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
नैनीताल स्थित मीडिया सेंटर के संचालन की समीक्षा करते हुए डॉ. उपाध्याय ने कहा कि मीडिया सेंटर पत्रकारों और प्रशासन के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां पत्रकारों द्वारा रखी जाने वाली विभिन्न समस्याओं, सुझावों और मांगों को गंभीरता से लिया जाए और उन्हें नियमित रूप से निदेशालय को भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि केवल पत्राचार कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लंबित भुगतान और अन्य प्रशासनिक प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए निदेशालय स्तर पर नियमित रूप से फॉलोअप किया जाए। यदि किसी प्रकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, तो आवश्यकतानुसार रिमाइंडर भी भेजे जाएं ताकि मामलों का समाधान जल्द से जल्द हो सके। उन्होंने कर्मचारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने और विभागीय दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करने के लिए प्रेरित किया।
विभागीय समीक्षा बैठक के पश्चात संयुक्त निदेशक डॉ. नितिन उपाध्याय ने मीडिया सेंटर में स्थानीय प्रेस प्रतिनिधियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात की। इस संवाद कार्यक्रम में नैनीताल के विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े पत्रकारों ने हिस्सा लिया। पत्रकारों ने संयुक्त निदेशक के समक्ष स्थानीय स्तर पर पेश आने वाली व्यावहारिक समस्याओं, मान्यता संबंधी दिक्कतों, चिकित्सा सुविधा और मीडिया सेंटर की आवश्यकताओं को लेकर अपने सुझाव रखे।
डॉ. उपाध्याय ने सभी पत्रकारों की बातों को अत्यंत गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि शासन और सूचना विभाग पत्रकारों के हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पत्रकारों द्वारा उठाए गए सभी जायज प्रकरणों और सुझावों पर निदेशालय स्तर से नियमानुसार त्वरित और उचित कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण और समीक्षा के दौरान जिला सूचना कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरे से जहां एक ओर विभागीय कार्यों में गति आने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय पत्रकारों में भी अपनी लंबित समस्याओं के जल्द समाधान को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।
