Nainital News उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद झीलों (Glacial Lakes) के फटने से उत्पन्न होने वाले खतरों और उनके प्रभावी प्रबंधन को लेकर आज नैनीताल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी (ATI) में महानिदेशक वी.पी. पाण्डे के दिशा-निर्देशों के क्रम में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय ‘हिमनद झीलों के फटने का जोखिम एवं रणनीति’ (Glacial Lake Outburst Flood – GLOF) रहा। इस एक दिवसीय मंथन में देश-विदेश के जाने-माने भू-वैज्ञानिकों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की और हिमालयी क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति—निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली (Early Warning System) और त्वरित प्रतिक्रिया बल—पर विशेष जोर दिया।
कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि अपर सचिव (आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग, देहरादून) प्रकाश चन्द्रा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) नई दिल्ली के विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सुधीर बहल, पद्मश्री डॉ. शेखर पाठक, पद्मश्री अनूप साह एवं संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ।अतिथियों का स्वागत करते हुए संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कुमार ने कार्यशाला की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वर्ष 2013 की भीषण केदारनाथ आपदा और हाल ही में नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं इंसानी समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी हैं। इन ऐतिहासिक हादसों से सबक लेते हुए भविष्य में संभावित GLOF आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और धरातल पर उतरने वाली एक ठोस कार्ययोजना तैयार करना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।
संवेदनशील झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम शुरू
मुख्य अतिथि और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव प्रकाश चन्द्रा ने उत्तराखंड शासन द्वारा इस दिशा में उठाए जा रहे गंभीर कदमों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद सभी उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों के वैज्ञानिक अध्ययन और उनके जोखिम के स्तर का लगातार आकलन करवा रही है। शासन स्तर पर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है और वहां अत्याधुनिक ‘अर्ली वार्निंग सिस्टम’ (पूर्व चेतावनी प्रणाली) स्थापित करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कार्यशाला से निकले निष्कर्ष राज्य की आपदा नीति को और अधिक मजबूत बनाएंगे।
सिक्किम आपदा के अनुभवों से सीखें: मेजर जनरल सुधीर बहल
विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सुधीर बहल (NDMA) ने हिमनद झीलों से उत्पन्न होने वाले खतरों के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं को साझा किया। उन्होंने सिक्किम में हाल ही में हिमनद झील फटने से मची तबाही के दौरान अपने व्यक्तिगत जमीनी अनुभवों को सामने रखा। मेजर जनरल बहल ने कहा कि आपदा के समय सबसे महत्वपूर्ण तीन चीजें होती हैं—समय रहते सटीक चेतावनी मिलना, स्थानीय प्रशासन और जनता की त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response), और राहत कार्यों में लगी विभिन्न सुरक्षा एवं वैज्ञानिक एजेंसियों के मध्य आपसी तालमेल। यदि हमारा सूचना तंत्र मजबूत होगा, तो जान-माल के नुकसान को 90 फीसदी तक कम किया जा सकता है।
प्रथम तकनीकी सत्र में शीर्ष वैज्ञानिकों का महामंथन
कार्यशाला का पहला तकनीकी सत्र पूरी तरह से वैज्ञानिक विमर्श पर केंद्रित रहा। इस सत्र में देश के अग्रणी संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपने शोध और सुझाव प्रस्तुत किए। मंथन में मुख्य रूप से वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान देहरादून के डॉ. डी.पी. डोभाल व डॉ. जयराम, आईसीआई (MOD) नेपाल के डॉ. फारूख आजम, सेवानिवृत्त एडीजीएम डॉ. आनंद शर्मा, डॉ. आर.के. श्रीवास्तव शामिल हुए।इसके साथ ही जी.बी. पंत विश्वविद्यालय पंतनगर, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के भू-विज्ञान विभागाध्यक्ष प्रो. राजीव उपाध्याय, यूएसडीएमए (USDMA) देहरादून के जीआईएस (GIS) विशेषज्ञ रोहित कुमार, आईआईआरएस (IIRS) देहरादून के डॉ. हरीश कर्नाटक, सीबीआरआई (CBRI) रुड़की के डॉ. राजेश दास तथा डॉ. एन.एल. ठकुराल सहित कई अन्य संस्थानों के वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया।
विशेषज्ञों ने दिए ये पांच महत्वपूर्ण सुझाव:
1. झीलों की मैपिंग और सैटेलाइट निगरानी: सैटेलाइट और जीआईएस मैपिंग के जरिए हर छोटी-बड़ी हिमनद झील के जलस्तर में हो रहे बदलावों की चौबीसों घंटे निगरानी की जाए।
2. जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघलते ग्लेशियरों के पैटर्न का गहराई से वैज्ञानिक आकलन हो।
3. कम्युनिटी बेस्ड वार्निंग सिस्टम: केवल हाई-टेक सिस्टम ही नहीं, बल्कि संवेदनशील घाटियों में रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों को भी आपदा के संकेतों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
4. इंजीनियरिंग समाधान: अत्यधिक जोखिम वाली झीलों से नियंत्रित तरीके से पानी की निकासी (Controlled Outflow) की व्यवस्था की जाए ताकि अचानक फटने का खतरा टल सके।
5. त्वरित मॉक ड्रिल: संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से आपदा प्रबंधन और निकासी की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएं।
120 से अधिक दिग्गजों की रही उपस्थिति
इस हाई-प्रोफाइल कार्यशाला का सफल संचालन कार्यक्रम निदेशक डॉ. मंजू पाण्डे द्वारा किया गया। इस अवसर पर अकादमी के वरिष्ठ अधिकारी वी.के. सिंह, रिचांशु शर्मा, पूनम पाठक, पूनम पंत, डॉ. अनिल मिश्रा, नायक एवं मुख्य समन्वयक डॉ. ओमप्रकाश सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के कुल 120 शीर्ष प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी विशेषज्ञों ने सर्वसम्मति से माना कि हिमालय की सुरक्षा और विकास के बीच एक वैज्ञानिक संतुलन बनाना ही उत्तराखंड के सुरक्षित भविष्य की एकमात्र चाबी है।
