देहरादून (लोक भवन): Uttarakhand Police President Colour Parade और आगामी बड़े आयोजनों को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी कड़ी में राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन से आज लोक भवन में पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ ने शिष्टाचार भेंट की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महानिदेशक ने राज्यपाल को राज्य की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति और पुलिस विभाग की सुरक्षा तैयारियों की विस्तार से जानकारी दी।
DGP दीपम सेठ ने राज्यपाल को अवगत कराया कि पुलिस विभाग आगामी कुंभ मेला-2027 और प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत सुरक्षा खाका तैयार कर चुका है। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता दिवस के सफल आयोजन और आगामी 6 नवंबर को आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित Uttarakhand Police President Colour Parade के लिए पुलिस बल का रिहर्सल और तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
बैठक के दौरान राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के प्रयासों को सराहा। उन्होंने साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर लगाम लगाने और नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चल रहे अभियान को और अधिक प्रभावी व निरंतर जारी रखने के सख्त निर्देश दिए।
आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए राज्यपाल ने साफ किया कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुलिस प्रशासन को बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन (Verification Campaign) अभियान को जमीनी स्तर पर बेहद कड़ाई और प्रभावी ढंग से संचालित करने का आदेश दिया, ताकि राज्य की आंतरिक सुरक्षा मजबूत बनी रहे।
इस खास मौके पर राज्यपाल ने उत्तराखंड पुलिस के समस्त सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रतिष्ठित ‘राष्ट्रपति पुलिस कलर’ से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस के शौर्य और निष्ठा का प्रतीक है।
Uttarakhand Medical Education Review Meeting में बड़ा फैसला, निजी नर्सिंग कॉलेजों को एक साल में विकसित करना होगा खुद का अस्पताल
देहरादून (सचिवालय): उत्तराखंड के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने के लिए आज सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन में एक महत्वपूर्ण Uttarakhand Medical Education Review Meeting का आयोजन किया गया। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के निजी नर्सिंग, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख-रेख (Allied and Healthcare) पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों और विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं के हित में कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए गए।
बैठक में निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के व्यावहारिक (Practical) एवं नैदानिक (Clinical) प्रशिक्षण हेतु उन्हें राजकीय अस्पतालों से संबद्ध (Affiliation) करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए गए कि वे संबंधित निजी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के सबसे निकटवर्ती राजकीय अस्पतालों को चिह्नित करें। इन चिह्नित सरकारी अस्पतालों में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और संसाधन तत्काल उपलब्ध कराए जाएं।
इस Uttarakhand Medical Education Review Meeting में सरकार ने निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला भी लिया। बैठक में सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में नर्सिंग और अलाइड हेल्थकेयर जैसे पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी संबंधित निजी संस्थानों को अब एक वर्ष के भीतर अपना स्वयं का अस्पताल और आवश्यक आधारभूत संरचना (Infrastructure) विकसित करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने वाले संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव विनय शंकर पाण्डेय, महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा और निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके साथ ही विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए, जिन्होंने राज्य की चिकित्सा शिक्षा नीति को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने के लिए अपने सुझाव साझा किए। इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य शिक्षा के स्तर में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है।
