नैनीताल। देवभूमि उत्तराखंड के सरोवर नगरी नैनीताल स्थित प्रतिष्ठित सेंट जॉन्स स्कूल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष तत्वावधान में Child Legal Awareness Camp का भव्य आयोजन किया गया। सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत आयोजित इस विशेष जागरूकता व साक्षरता शिविर का मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों को उनके संवैधानिक व मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। इसके साथ ही, बच्चों को समाज में उनकी सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कड़े कानूनों और सुरक्षा उपायों की व्यावहारिक जानकारियां अत्यंत सरल भाषा में प्रदान की गईं।
न्यायालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित यह विधिक साक्षरता कार्यक्रम बच्चों के लिए बेहद ज्ञानवर्धक रहा। यह पूरा Child Legal Awareness Camp माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार तथा सिविल जज (सीनियर डिवीजन) आलोक राम त्रिपाठी के कुशल मार्गदर्शन व दिशा-निर्देशों के तहत संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित कानूनी विशेषज्ञों ने बच्चों से सीधे संवाद स्थापित किया और उन्हें यह अहसास कराया कि देश का कानून और न्यायिक व्यवस्था हर कदम पर उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। न्यायाधीशों के इस मार्गदर्शन ने बच्चों में कानून के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ करने का काम किया।
पॉक्सो अधिनियम और गुड टच-बैड टच की दी गई विस्तृत जानकारी
इस विशेष शिविर के दौरान कानूनी विशेषज्ञों ने बच्चों को सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण कानून ‘पॉक्सो अधिनियम’ (Protection of Children from Sexual Offences – POCSO Act) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत ही सरल और संवेदनशील तरीके से ‘अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श’ (Good Touch and Bad Touch) के बीच के महीन अंतर को समझाया गया।
बच्चों को सिखाया गया कि यदि उन्हें किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, स्पर्श या बातचीत असहज या असुरक्षित लगती है, तो उन्हें बिल्कुल भी डरने या छुपने की आवश्यकता नहीं है। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असुरक्षित परिस्थिति या अनहोनी की आशंका होने पर तुरंत सतर्क रहने और अपने माता-पिता या शिक्षकों को बिना किसी झिझक के सूचित करने की कड़ी सलाह दी।
सुरक्षित वातावरण और सम्मान पाना हर बच्चे का मौलिक अधिकार
इस Child Legal Awareness Camp में उपस्थित वक्ताओं ने बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए स्पष्ट किया कि इस देश के प्रत्येक बच्चे को एक सुरक्षित, स्वस्थ और भयमुक्त वातावरण में रहने का पूरा हक है। समाज और संस्थान में सम्मान पाना उनका बुनियादी अधिकार है और किसी भी स्तर पर इसका हनन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बच्चों को यह भी समझाया गया कि कानूनी साक्षरता केवल बड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, ताकि वे समय रहते सही और गलत की पहचान कर सकें और खुद को किसी भी प्रकार के शोषण से पूरी तरह सुरक्षित रख सकें।
आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों 1098 और 112 की दी गई जानकारी
किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के लिए विद्यार्थियों को कानूनी सुरक्षा तंत्र और सरकार द्वारा जारी विभिन्न सहायता नंबरों की व्यावहारिक जानकारी दी गई। शिविर में बच्चों को बताया गया कि यदि वे कभी भी किसी परेशानी, मानसिक या शारीरिक तनाव, अथवा असुरक्षा के माहौल में घिर जाते हैं, तो वे तुरंत बाल हेल्पलाइन नंबर 1098 (Child Helpline 1098) पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रदेश सरकार की एकीकृत आपातकालीन सेवा नंबर 112 (Emergency Number 112) के उपयोग के बारे में भी विस्तार से प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे विषम परिस्थितियों में त्वरित प्रशासनिक और पुलिस सहायता प्राप्त कर सकें।
विद्यालय प्रशासन और गणमान्य जनों की रही गरिमामयी उपस्थिति
इस महत्वपूर्ण कानूनी साक्षरता कार्यक्रम को सफल बनाने में सेंट जॉन्स स्कूल के प्रबंधन और शिक्षकों ने अपनी सक्रिय और सराहनीय भूमिका निभाई। इस विशेष Child Legal Awareness Camp के अवसर पर विद्यालय की उप प्रधानाचार्या पूनम बिष्ट सहित क्षेत्र के प्रमुख और सम्मानित शिक्षक व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य रूप से विक्रम सिंह रावत, किरण मेर, पल्लवी जोशी, किरण रतूड़ी और पूजा आर्या आदि शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के विधिक जागरूकता शिविर भविष्य में भी लगातार आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि देश का नौनिहाल वर्ग शारीरिक, मानसिक और कानूनी रूप से पूरी तरह सशक्त और जागरूक बन सके।
