Amritpur Bypass Kathgodam Construction: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया अमृतपुर बाईपास का स्थलीय निरीक्षण; बोले— कैंची धाम और कुमाऊं जाने वाले पर्यटकों को मौसमी जाम से मिलेगी शीघ्र राहत, बजट की नहीं होगी कमी

हल्द्वानी/काठगोदाम। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नैनीताल जिले के अंतर्गत निर्माणाधीन काठगोदाम-अमृतपुर बाईपास मार्ग का धरातल पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। Amritpur Bypass Kathgodam Construction कार्य की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन सीजन और वीकेंड के दौरान लगने वाले भीषण जाम से स्थानीय जनता तथा देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को शीघ्र राहत दिलाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को इस महत्वपूर्ण बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे निर्धारित समयावधि के भीतर गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सड़क व्यवस्था में सुधार

निरीक्षण के बाद मीडिया और अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करौली (नीब करौरी) महाराज के पावन धाम कैंची धाम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसके साथ ही नैनीताल, रानीखेत, कौसानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर जैसे कुमाऊं मंडल के प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले सैलानियों का ग्राफ भी काफी तेजी से बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारे राज्य में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या का बढ़ना बेहद हर्ष का विषय है और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारी यातायात व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। इसी चुनौती का स्थायी समाधान निकालने के लिए हमारी सरकार आधारभूत ढांचों और सड़क नेटवर्क को लगातार मजबूत और सुगम कर रही है।”

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बाईपास निर्माण के लिए बजट स्वीकृत, धन की कोई कमी नहीं होगी

मुख्यमंत्री धामी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को आश्वस्त किया कि Amritpur Bypass Kathgodam Construction परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए वित्तीय स्तर पर कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी। सरकार द्वारा इस बाईपास के निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और आगे भी बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निर्माण से संबंधित सभी आवश्यक और तकनीकी प्रक्रियाओं को बिना किसी देरी के प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए ताकि धरातल पर काम की रफ्तार प्रभावित न हो।

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सुरक्षा मानकों और कार्य की गुणवत्ता पर विशेष जोर

पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कटिंग के दौरान होने वाले खतरों को लेकर मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील नजर आए। उन्होंने अधिकारियों को कड़े लहजे में निर्देश दिए कि पहाड़ कटान (रोड कटिंग) के दौरान सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत और कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गति बढ़ाने के साथ-साथ आमजन और वहां काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि बाईपास निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उच्च अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

धरातल पर अब तक 15 प्रतिशत भौतिक प्रगति, स्टील पुल का काम जारीनिरीक्षण के दौरान कुमाऊं मंडल के आयुक्त (मंडलायुक्त) दीपक रावत ने मुख्यमंत्री को परियोजना की वर्तमान स्थिति और अब तक हुई प्रगति की विस्तृत तकनीकी जानकारी साझा की। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अभियंताओं ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि:

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• प्रथम एवं द्वितीय चरण का बजट: बाईपास निर्माण के प्रथम चरण हेतु ₹175.4 लाख और द्वितीय चरण के लिए ₹469.59 लाख की महत्वपूर्ण धनराशि शासन स्तर से स्वीकृत हो चुकी है।

• वर्तमान कार्य प्रगति: धरातल पर वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति लगभग 15 प्रतिशत पूरी हो चुकी है, जबकि स्वीकृत धनराशि का 14 प्रतिशत हिस्सा खर्च किया जा चुका है। काठगोदाम-अमृतपुर बाईपास के तहत शुरुआती 2 किलोमीटर तक सिंगल लेन पहाड़ के कटान (रोड कटिंग) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

• 75 मीटर स्पान स्टील पुल का निर्माण: बाईपास मार्ग को जोड़ने के लिए 75 मीटर स्पान वाले स्टील पुल का निर्माण कार्य भी पूरी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विशिष्ट पुल के निर्माण के लिए ₹1177.93 लाख की धनराशि स्वीकृत है, जिसमें अब तक 10 प्रतिशत भौतिक प्रगति और 7 प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल कर ली गई है।

निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त दीपक रावत के साथ ही जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण मौजूद रहे।

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