Nainital News उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद अब जिला प्रशासन भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। जनपद में मानसून सीजन के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सभी सड़कों को तत्काल गड्ढामुक्त करने के लिए एक वृहद अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सड़कों की मरम्मत और गड्ढामुक्त करने के कार्य में किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी भी मार्ग पर कार्य में लापरवाही या तकनीकी मानकों में कमी पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कठोरतम वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री की 13 अक्टूबर की बैठक का बड़ा असर
इस बड़े प्रशासनिक फैसले की पृष्ठभूमि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में ली गई समीक्षा बैठक से जुड़ी है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि बीते 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसून के कारण राज्य के विभिन्न हिस्सों में बदहाल हुई सड़कों की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जनपदों में समयबद्ध तरीके से गड्ढामुक्त अभियान चलाने के कड़े निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के इन्हीं निर्देशों के शत-प्रतिशत अनुपालन में जिले के भीतर सभी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को युद्धस्तर पर काम शुरू करने के लिए पाबंद कर दिया गया है।
तीन प्रमुख विभागों के अधिशासी अभियंताओं को अल्टीमेट
मजिलाधिकारी ने जनपद के अंतर्गत आने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण विभागों—लोक निर्माण विभाग (लोनिवि), राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिशासी अभियंताओं (एक्सियन) को सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया है। डीएम ने सभी अधिशासी अभियंताओं को कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे केवल कार्यालयों में बैठकर रिपोर्ट तैयार न करें, बल्कि स्वयं अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण करें। मानसून के दौरान जो भी मुख्य मार्ग, संपर्क मार्ग या ग्रामीण सड़कें टूट चुकी हैं या जिनमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं, उन्हें तत्काल चिह्नित किया जाए और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उनकी मरम्मत का कार्य पूरा किया जाए।
खराब गुणवत्ता वाले कार्यों को दोबारा बनाने के आदेश
इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि प्रशासन केवल नए सिरे से गड्ढे भरने पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि पूर्व में किए गए कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिन मार्गों पर अभी तक पैच वर्क या मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ है, वहां तो तत्काल प्रभाव से मशीनरी और लेबर लगाकर काम शुरू कराया ही जाए। इसके साथ ही, जिन सड़कों पर पूर्व में गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन वहां से लगातार शिकायतें मिल रही हैं या मरम्मत कार्य में गुणवत्ता की कमी दिखाई दे रही है, उन्हें निर्धारित मानकों के अनुरूप दोबारा ठीक कराया जाए। डीएम ने कहा कि लीपापोती का दौर अब खत्म हो चुका है और सड़कों की स्थिति में हर हाल में स्थायी सुधार दिखना चाहिए।
आमजन की सुरक्षा और सुगम आवाजाही प्राथमिकता
सड़कों की महत्ता को रेखांकित करते हुए जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि सड़कें किसी भी क्षेत्र की लाइफलाइन होती हैं। ये आम नागरिकों की सुरक्षित और सुगम आवाजाही का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं। विशेष रूप से हमारे जैसे पर्यटन प्रधान जनपद में, जहां देश-विदेश से हजारों पर्यटक रोजाना सफर करते हैं, सड़कों का दुरुस्त होना बेहद आवश्यक है। सड़कों पर बड़े गड्ढों के कारण न सिर्फ स्थानीय नागरिकों को आवागमन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ फील्ड पर उतरकर कार्य करना होगा।
नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही तय
काम में पारदर्शिता और गति बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने नियमित मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की है। लोनिवि, एनएच और पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे हर दिन की प्रगति रिपोर्ट जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा, प्रशासन की विशेष टीमें भी औचक निरीक्षण कर सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेंगी। जिलाधिकारी ने दो टूक कहा है कि कार्यों में अनावश्यक देरी, लापरवाही या तकनीकी मानकों की अनदेखी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और उनके खिलाफ तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि (Adverse Entry) जारी करने के साथ-साथ उच्चाधिकारियों को निलंबन की संस्तुति भी भेजी जा सकती है। जनपद की जनता को सुरक्षित मार्ग देना प्रशासन का मुख्य संकल्प है और इसमें किसी भी स्तर पर ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
