Nainital News: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दुष्यंत गौतम के खिलाफ सड़कों पर उतरे वकील, लगाया वोट चोरी का आरोप

Gyanesh Kumar CEC Protest Nainital मामले में उत्तराखंड के न्यायिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल दुष्यंत गौतम को तत्काल पद से हटाने की मांग को लेकर बुधवार को सरोवर नगरी नैनीताल की सड़कों पर वकीलों ने व्यापक और उग्र प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) नैनीताल इकाई के बैनर तले आयोजित किया गया था। मल्लीताल से शुरू होकर तल्लीताल गांधी चौक तक निकाले गए इस विरोध मार्च में भारी संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों और फैसलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने न केवल वोट चोरी के गंभीर आरोपों और चुनावी अनियमितताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की, बल्कि देश में तेजी से बढ़ती महंगाई, संस्थागत भ्रष्टाचार और प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड से जुड़े अनसुलझे पहलुओं को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोला।

CEC Gyanesh Kumar के खिलाफ ‘वोट चोरी’ के संगीन आरोप और इस्तीफे की गूंज

बुधवार शाम को मार्च के बाद मल्लीताल स्थित ओपन एयर थिएटर परिसर में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar पर तीखे हमले किए। देश में मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में आई विसंगतियों का हवाला देते हुए वकीलों ने लोकतंत्र की निष्पक्षता पर गहरी चिंता जताई।

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सभा में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सर्वोपरि होती है। यदि आयोग के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति पर ही जनता और कानूनी विशेषज्ञों का भरोसा डगमगाने लगे, तो यह लोकतांत्रिक ताने-बाने के लिए एक बड़ा खतरा है। अधिवक्ताओं ने दोटूक शब्दों में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है, इसलिए वे तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दें।

दुष्यंत गौतम की राज्यपाल पद पर नियुक्ति को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

प्रदर्शन के दौरान वकीलों का दूसरा सबसे बड़ा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम को सिक्किम का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने को लेकर था। अधिवक्ताओं ने इस नियुक्ति को पूरी तरह अनुचित और असंवैधानिक मूल्यों के खिलाफ करार दिया।सभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश जोशी ने कहा, “एक तरफ देश की सर्वोच्च चुनावी संस्था के प्रमुख यानी मुख्य चुनाव आयुक्त Gyanesh Kumar पर वोट चोरी और धांधली के आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार अंकिता हत्याकांड जैसे बेहद संवेदनशील मामले से जुड़े विवादित चेहरों को पुरस्कृत कर रही है”। उन्होंने आगे कहा कि अंकिता हत्याकांड में लगातार उठ रहे ‘वीआईपी’ (VIP) एंगल और विवादों के बीच दुष्यंत गौतम को सिक्किम जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और जनभावनाओं का अपमान है।

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अंकिता हत्याकांड की CBI जांच और जनता के सवालों की उपेक्षा

अधिवक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि पूरा उत्तराखंड और देश आज भी अंकिता भंडारी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। मृतका के माता-पिता लंबे समय से इस मामले की निष्पक्ष और गहन केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग कर रहे हैं। वकीलों ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब जनता के बीच सरकार के फैसलों और अंकिता केस को दबाने के प्रयासों को लेकर लगातार गहरी चिंताएं और सवाल उठ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय इन गंभीर सवालों का जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? सरकार को जवाबदेही तय करनी ही होगी।

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मल्लीताल से तल्लीताल तक दिखा वकीलों का आक्रोश

सभा के समापन के बाद सभी अधिवक्ता एकजुट होकर और हाथों में विरोध प्रदर्शन की तख्तियां व बैनर लेकर मालरोड पर उतर आए। मल्लीताल से मालरोड होते हुए तल्लीताल गांधी चौक तक वकीलों का यह लंबा जुलूस गुजरा। पूरे रास्ते में वकीलों ने वोट चोरी बंद करो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाओ और महंगाई से त्रस्त जनता को राहत दो जैसे गगनभेदी नारे लगाए।

प्रदर्शन में ये रहे शामिल

इस ऐतिहासिक और अनुशासित विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) के पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय बार के कई प्रमुख वकील भी सक्रिय रहे। मार्च और सभा में मुख्य रूप से दिनेश उपाध्याय, नवनीश नेगी, निरंजन साह, दुर्गा सिंह मेहता, रक्षित जोशी, सना हुसैन, भुवनेश जोशी, प्रेम सिंह, ममता, भावना भट्ट, पंकज भट्ट और अनुप्रिया समेत भारी संख्या में युवा और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल रहे। वकीलों के इस रुख से साफ है कि आने वाले दिनों में यह आंदोलन उत्तराखंड से लेकर देश की राजधानी तक और उग्र रूप ले सकता है।

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