57th GST Council Meeting Decisions जीएसटी (GST) काउंसिल की 57वीं बैठक में छोटे और मझोले व्यापारियों के हित में लिए गए नीतिगत फैसलों का देवभूमि उत्तराखंड में पुरजोर स्वागत किया जा रहा है। माँ नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल (रजिस्टर्ड) ने काउंसिल की इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वीकृत किए गए नए प्रावधानों और व्यापारियों को दी गई बड़ी रियायतों की सराहना की है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का मानना है कि इन संशोधनों से देश सहित उत्तराखंड के हजारों छोटे व्यापारियों को इंस्पेक्टर राज और अत्यधिक कागजी कार्रवाई से मुक्ति मिलेगी।इस विषय पर माँ नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर 57th GST Council Meeting Decisions के तहत हुए क्रांतिकारी बदलावों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार और काउंसिल द्वारा उठाया गया बेहद सकारात्मक और स्वागत-योग्य कदम है, जो जमीनी स्तर पर व्यापार को सुगम (Ease of Doing Business) बनाने में मददगार साबित होगा।
काउंसिल की बैठक के मुख्य प्रावधान और व्यापारियों को राहतप्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने 57th GST Council Meeting Decisions के अंतर्गत व्यापारियों के हित में जारी किए गए चार सबसे प्रमुख संशोधनों और नए प्रावधानों की विस्तृत जानकारी साझा की है:
1. अभियोजन (प्रॉसीक्यूशन) की सीमा में बड़ी छूट
जीएसटी काउंसिल ने छोटे और मझोले स्तर के व्यापारियों को कानूनी मुकदमों के मानसिक और आर्थिक तनाव से बचाने के लिए एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नए प्रावधानों के तहत अब प्रॉसीक्यूशन (अभियोजन) की वित्तीय सीमा को 1 करोड़ रुपये से सीधे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही, 5 करोड़ रुपये से नीचे की सभी सीमाओं को पूरी तरह से ड्रॉप यानी समाप्त कर दिया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों पर कानूनी मुकदमों की तलवार नहीं लटकेगी।
2. जीएसटी अधिकारियों की अरेस्ट पावर्स पूरी तरह खत्म
व्यापारियों को भयमुक्त माहौल देने के उद्देश्य से काउंसिल ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब जीएसटी अधिकारियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अरेस्ट पावर्स (गिरफ्तारी की शक्तियों) को पूरी तरह से ड्रॉप यानी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इससे अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली अनावश्यक मानसिक प्रताड़ना और अरेस्ट के डर से व्यापारियों को पूरी तरह निजात मिल सकेगी।
3. पेनाल्टी की दरों में भारी कटौती
काउंसिल ने नियमों के अनजाने में हुए उल्लंघन पर लगने वाले भारी जुर्माने को तार्किक बनाने का प्रयास किया है। इसके तहत बहुत सी पेनल्टीज़ की राशि को 25,000 रुपये से घटाकर सीधे 10,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर, कई छोटी तकनीकी चूकों पर लगने वाली 10,000 रुपये की पेनाल्टी को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया गया है।
4. साल में एक बार रिटर्न और तिमाही टैक्स पेमेंट की सुविधा
5 करोड़ रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे और मझोले व्यापारियों को सबसे बड़ी राहत फाइलिंग सिस्टम में दी गई है। अब इन्हें हर महीने रिटर्न फाइल करने की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। नए नियम के अनुसार, ये व्यापारी अब साल में केवल एक बार रिटर्न फाइल कर सकेंगे। इसके साथ ही, इन्हें प्रति महीने के बजाय हर तिमाही (Quarterly) टैक्स पेमेंट करने की विशेष सुविधा प्रदान की गई है।
व्यापारियों के समय और पैसे की होगी बड़ी बचत
माँ नैना देवी नैनीताल व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने इन फैसलों के दूरगामी आर्थिक लाभों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन नए संशोधनों के लागू होने से छोटे और मझोले व्यापारी हर महीने रिटर्न फाइल करने की भागदौड़ से बचेंगे। इससे न केवल उनके समय की बचत होगी, बल्कि इस कागजी प्रक्रिया में हर महीने बर्बाद होने वाले पैसे पर भी रोक लगेगी।वर्तमान व्यवस्था में व्यापारियों को टैक्स प्रैक्टिशनर और सीए को अत्यधिक फीस देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन अब व्यापारी इन फिजूलखर्ची और कानूनी उलझनों से बचकर अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा केवल अपने व्यापार को बढ़ाने तथा केंद्रित रखने में लगा सकेंगे।
1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में प्रभावी होंगे नए नियम
व्यापार मंडल नैनीताल द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, जीएसटी काउंसिल के ये सभी व्यापारी-हितैषी कदम पूरी तरह से 1 अप्रैल 2027 से लागू होने जा रहे हैं। संस्थापक अध्यक्ष पुनीत टंडन ने पूरी उम्मीद जताई है कि आगामी वित्तीय वर्ष से जब ये नियम धरातल पर उतरेंगे, तो छोटे और मझोले व्यापारियों को व्यापार संचालन में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बाजार में व्यापारिक गतिविधियां और अधिक सुदृढ़ होंगी।
