देहरादून। Uttarakhand Social Security Pension DBT व्यवस्था के तहत उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जरूरतमंद, गरीब और समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने शासकीय आवास से समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को सीधे तौर पर लाभांवित किया। मुख्यमंत्री ने डिजिटल माध्यम से एक सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश के 9.99 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 148.18 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि माह अक्टूबर की पेंशन के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से डिजिटल रूप से सफलतापूर्वक हस्तांतरित की। इस महत्वपूर्ण और गरिमामयी अवसर पर राज्य के कैबिनेट मंत्री खजन दास भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने इस पूरी डिजिटल प्रक्रिया का अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने इस डिजिटल भुगतान प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार समाज के प्रत्येक जरूरतमंद, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, विधवा एवं निराश्रित व्यक्तियों के सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का निरंतर प्रयास है कि तमाम जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक समयबद्ध रूप से पहुंचे। इस डिजिटल और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था का ही परिणाम है कि आज राज्य में बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो गई है और कोई भी जरूरतमंद अपने जायज अधिकारों से वंचित नहीं रह पा रहा है। सरकार का मुख्य ध्येय अंत्योदय की भावना के साथ काम करना है ताकि विकास की मुख्यधारा से छूटे हुए अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाई जा सके।
अक्टूबर माह की पेंशन के रूप में जारी किए गए इस 148.18 करोड़ रुपये से अधिक के भारी-भरकम बजट से राज्य के विभिन्न कमजोर वर्गों को बहुत बड़ी राहत मिली है। समाज कल्याण विभाग द्वारा साझा किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस भुगतान से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और किसान पेंशन सहित अन्य सभी श्रेणियों के पात्र लोगों को एक साथ लाभान्वित किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि तकनीकी कारणों या आधार लिंकिंग में हो रही देरी की वजह से राज्य के किसी भी गरीब व्यक्ति की पेंशन न रुके, जिसके चलते पात्र लोगों को भुगतान बिना किसी बाधा के बहुत ही सुगमता के साथ मिल सका है। इस कदम से ग्रामीण और दूरदराज के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को बैंकों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिली है और उनका पैसा सुरक्षित रूप से उनके खातों में जमा हो गया है।
इस अवसर पर उपस्थित रहे कैबिनेट मंत्री खजन दास ने भी विभाग द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और तकनीकी डिजिटलीकरण के अभूतपूर्व प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग पूरी तरह से पारदर्शी और सुदृढ़ व्यवस्था के तहत कार्य कर रहा है और आने वाले समय में सेवाओं को और अधिक सरल बनाया जाएगा। समाज कल्याण योजनाओं को ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने के कारण ही इतनी बड़ी आबादी को सीधे उनके घर बैठे समय पर लाभ देना संभव हो सका है। राज्य सरकार की इस बड़ी और मानवीय पहल से प्रदेश के लाखों गरीब और बेसहारा परिवारों के चेहरों पर बड़ी मुस्कान आई है और उन्हें त्योहारों के इस सीजन में एक बड़ा आर्थिक संबल मिला है, जिससे वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे।
