देवभूमि के 9वें राज्यपाल बने डॉ. ढाल सिंह बिसेन, लोक भवन में गरिमामयी समारोह में ली पद और गोपनीयता की शपथ

देहरादून। New Governor of Uttarakhand (उत्तराखंड के नए राज्यपाल) के रूप में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और मध्य प्रदेश के बालाघाट से पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने आज अपने पद एवं गोपनीयता की आधिकारिक शपथ ग्रहण कर ली है। देहरादून स्थित राजभवन परिसर के ‘लोक भवन’ में आयोजित एक बेहद गरिमामयी और भव्य समारोह में उन्हें यह संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने डॉ. ढाल सिंह बिसेन को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा बीती 12 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद आज सोमवार (19 अक्टूबर 2026) को उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने निवर्तमान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।

सीएम धामी और कैबिनेट मंत्रियों की गरिमामयी मौजूदगी

शपथ ग्रहण समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नए राज्यपाल का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया और उन्हें देवभूमि आगमन पर बधाई दी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य सहित कई पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत और समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने नए राज्यपाल को पारंपरिक ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ दिया, जिसका डॉ. बिसेन ने निरीक्षण किया।

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‘देवभूमि की सेवा और विकास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता’ – डॉ. बिसेन

पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से औपचारिक बातचीत करते हुए नवनियुक्त New Governor of Uttarakhand डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बाबा केदार और बदरीविशाल की इस पावन धरा की अपनी अनूठी सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान है।”

“अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि वे राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजभवन आम जनता के लिए सदैव सुलभ रहेगा और वे संवैधानिक मूल्यों की मर्यादा को बनाए रखते हुए राज्य की प्रगति में अपना पूरा योगदान देंगे।

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डॉ. ढाल सिंह बिसेन का चार दशकों का राजनीतिक सफर

मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले डॉ. ढाल सिंह बिसेन का सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन बेहद लंबा और बेदाग रहा है। पेशे से आयुर्वेद और होम्योपैथी के चिकित्सक (बीएएमएस) होने के कारण वे जनता के बीच ‘डॉक्टर साहब’ के नाम से भी बेहद लोकप्रिय हैं।उनका राजनीतिक सफर लगभग चार दशक पुराना है:

1. चार बार विधायक: डॉ. बिसेन मध्य प्रदेश विधानसभा में 1990 से 2008 के बीच लगातार चार बार विधायक चुने गए। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्तर पर संगठन और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई।

2. कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव: मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार (2003 से 2005) के दौरान वे स्कूल शिक्षा, वन, परिवहन, जेल और खनिज जैसे भारी-भरकम विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में शिक्षा और परिवहन क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए थे।

3. संसदीय पारी: वर्ष 2019 के आम चुनाव में उन्होंने मध्य प्रदेश की बालाघाट-सिवनी लोकसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और 17वीं लोकसभा के सदस्य बने। संसद में भी उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य संबंधी समितियों में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वे मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का जिम्मा भी संभाल चुके हैं।

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मुख्यमंत्री धामी ने जताया विश्वास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया और press note के माध्यम से नए राज्यपाल को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. ढाल सिंह बिसेन जी के पास लंबा विधायी, संसदीय और प्रशासनिक अनुभव है। उनके इस विशाल अनुभव का लाभ उत्तराखंड राज्य को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों और राज्यपाल महोदय के कुशल मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डॉ. बिसेन का सौम्य स्वभाव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक अनुभव उत्तराखंड जैसे संवेदनशील सीमावर्ती और पर्वतीय राज्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। खासकर राज्य में लागू होने जा रहे विभिन्न नीतिगत फैसलों और विकास योजनाओं में राजभवन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिल सकता है।

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